Lucknow: योगी कैबिनेट की बैठक में 20 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 19 पर मुहर लग गई है। इसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित ग़ाज़ियाबाद के लिए भी कई प्रस्ताव पास हुए हैं। कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव फ्लैट के खरीदारों को तुरंत रजिस्ट्री कराने की मंजूरी मिली है। इससे अब एनसीआर में खरीदारों को 4 लाख़ 12 हजार फ्लैट मिलेंगे, जो काफी दिनों से लटके थे। इसके साथ ही नोएडा एनसीआर में साढ़े तीन लाख खरीदारों को फ्लैट की बुकिंग थी। लेकिन उनको पजेशन नहीं मिला था, अब ऐसे खरीदारों को फ्लैट मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगी।
1- लखीमपुर खीरी की तहसील पलिया के ग्राम चंदन चौकी में ग्राम चंदन चौकी में गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट की भूमि पर स्थापित विद्यालय स्मारक सरस्वती विद्या मंदिर चंदन चौकी को राज्य सरकार में निहित 1.283 हेक्टेयर भूमि लीज पर आवंटित किए जाने का प्रस्ताव पास हुआ।
2-भारत सरकार की भारत सरकार की भारत नेट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांवों में 4G मोबाइल सेवाओं की संस्कृति हेतु उपलब्ध कराए जाने वाली वन भूमि के प्रीमियम और लीज रेंट के भुगतान से छूट प्रदान किए जाने का प्रस्ताव पास।
3- उत्तर प्रदेश द्रशसवनी नियमावली में किया गया में संशोधन।
4- संजय गांधी स्नाकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ (एसपीजीआई) में एडवांस्ड प्रिडिक केंद्र की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव पास।
5- नोएडा में जिरोक्स इंडिया लिमिटेड को गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 के अधीन भट्टागट भूमि के रिलीज डेट नवीनीकरण के प्रस्ताव पास.
6- प्रशासकीय विभागों में वाहन क्रय के लिए वाहनों के निर्धारित कृषि में मूल में वृद्धि करने के संबंध में प्रस्ताव पास।
7- लिगसी स्टॉल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की समस्याओं के निदान के लिए अमिताभ कांत एक सीईओ नीति आयोग भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गई रिपोर्ट लागू।
8- उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत प्रदेश में मेगा श्रेणी के औद्योगिक उपक्रमों हेतु विशेष सुविधाएं एवं रियायती अनुमय प्रस्ताव पास.
9- उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधायक 2023 प्रस्ताव पास।
10- आगरा में स्थित उद्यान विभाग की 10 हेक्टेयर भूमि कृषि एवं किसान कल्याण उद्यान विभाग भारत सरकार के नियंत्रण दिन सब आते हैं। शशि निकाय राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा को 99 वर्षों के लिए निशुल्क दिए जाने के लिए रिलीज डेट पर आने वाले स्टांप तथा निबंधन शुल्क में छूट देने की मंजूरी।
11- प्रदेश में कृषि को को कृषि उत्पादन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य प्रदेश के बाहर के व्यापारियों को प्रदेश में तथा प्रदेश के व्यापारियों को अन्य प्रदेशों में बिंदरेष्ठ कृषि उत्पादों की व्यापार हेतु लाइसेंस उपलब्ध कराए जाने के लिए उत्तर प्रदेश किसी उत्पादन मंडी नियमावली 2023 प्रख्यापित किए जाने की मिली मंजूरी।
12- जनपद शाहजहांपुर में नवीन जिला कारागार जिसमें बंदी क्षमता 2120 के निर्माण कार्य हेतु संपूर्ण प्रयोजन एवं लाख की लागत पर प्रशासकीय स्वीकृति।
13- उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वनरक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली 2015 में संशोधन को दी गई मंजूरी।
14- उत्तर प्रदेश विधानसभा विधान परिषद के वर्तमान सत्र का सत्र्वसान प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
15- नगर निगम कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी एवं आगरा हेतु म्युनिसिपल बंद निर्गत करने तथा स्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग इन्वेस्टमेंट के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने की पर अनुमोदन।
16- सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19523 के अनुपालन में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की पेंशन आदि संस्कृतियों में से संस्कृत संख्या 44.11 लागू करने की मंजूरी।
17- हरदुआगंज मेगावाट तापीय विस्तार परियोजना की अनुमोदित परियोजना जिसकी लागत 6011.83 करोड़ में निर्माण दिन ब्याज के कारण हुई 273.15 करोड़ की वृद्धि स्टार्ट ऑफ फ्यूल पावर एनर्जी में 62.66 करोड़ की वृद्धि एवं एफजीडी सिस्टम हेतु लाइमस्टोन एवं अमोनिया की लागत से 4.50 करोड़ की वृद्धि सहित कुल 340.31 करोड़ की वृद्धि के कारण परियोजना की तृतीया उन दीक्षित लागत 6352.14 करोड़ पर अनुमोदन प्रदान।
18- आबकारी नीति वर्ष 24- 25 के संसोधन को मिली मंजरी। जिससे अब यूपी में शराब ठेकों के लाइसेंसों की फीस महंगी हुई।
19- सहारनपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में 33 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किए जाने की मंजूरी।
20- मंत्री परिषद की दिनांक 15 /5 /2020 में संपन्न बैठक में पारित उत्तर प्रदेश कतिपय श्रम विधियों से अस्थायी छूट अध्यादेश 2020 के प्रस्ताव को वापस लिया गया।
21- मंत्री परिषद की 19/7/ 2022 को संपन्न बैठक में पारित निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य से बॉयलर अधिनियम 1923 से करवा के प्रावधान को समाप्त करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 24 एवं 25 में संशोधन हेतु माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को वापस लिया गया।
22- अधिवक्ता कल्याण निधि को बढ़ाकर 500 करोड़ किया गया।
23- प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर थानों की स्थापना को दी गई मंजूरी।
