Greater Noida: प्रदेश सरकार नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों एक और तोहफा दिया है। औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने पिछले आठ वर्ष में क्रियाशील नहीं हुई औद्योगिक, आईटी और आईटीईएस भूखंडों को 31 दिसंबर 2024 तक क्रियाशील करने का समय दिया है। इससे नोएडा समेत अन्य जिले में औद्योगिक विकास की संभावना बढ़ गई हैं।
2024 दिसंबर तक का मिला समय
शासन ने ग्रेटर नोएडा, नोएडा, यमुना, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर प्राधिकरण और सतहरिया (जौनपुर) प्राधिकरण को ये आदेश जारी किया है। इस आदेश से एक हजार से अधिक भूखंडों को राहत मिलेगी। इस तरह की कई पहल के जरिए प्रदेश सरकार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। अब सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए आठ वर्ष पूर्व आवंटित हुए औद्योगिक, आईटी और आईटीईएस भूखंड जो क्रियाशील नहीं हुए हैं उन्हें 31 दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया है।
आठ साल से अटकी है रजिस्ट्री
औद्योगिक आयुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत जो औद्योगिक, आईटी व आईटीईएस भूखंड 28 जुलाई 2020 तक आवंटित हुए, लेकिन क्रियाशील नहीं हुए। इसके अलावा 28 जुलाई 2020 तक जिन भूखंडों की रजिस्ट्री को आठ वर्ष बीत गए लेकिन वह भी क्रियाशील नहीं हुए उन्हें राहत दी गई है।
प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी
बता दें कि इन आवंटियों को कई बार नोटिस भी दिया जा चुका है। पूर्व के आदेश के तहत ऐसे भूखंडों को निरस्त करने का प्रविधान है। साथ ही राज्य में निवेश बढ़ाने और रोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रदेश सरकार समय सीमा बढ़ा सकती है। इसी के तहत ये निर्णय लिया गया है। औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने बताया कि इस निर्णय से एक हजार से अधिक औद्योगिक आईटी और आईटीईएस आवंटियों को राहत मिलेगी। प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
