New Delhi: एनडीए सरकार 3 कार्यकाल का पहला आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश किया। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली वित्त मंत्री बन चुकी हैं। सीता रमण ने 7वीं बार पेश बजट पेश किया है। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। इसके साथ ही पिछले 6 दशक में लगातार 5 साल वित्त मंत्री रहने का भी रिकॉर्ड सीता रमण ने बनाया है। संसद में पहला पेपरलैस बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण के नाम दर्ज है। बता दें कि आजादी के बाद से अब तक देश में 88 बार आम बजट पेश हो चुका है। इसमें 78 बार पूर्ण बजट और 9 बार अंतरिम बजट पेश हो चुका है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में सरकारी की नौ प्राथमिकताएं हैं।
1. खेती में उत्पादकता
2. रोजगार और क्षमता विकास
3. समग्र मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय
4. विनिर्माण और सेवाएं
5. शहरी विकास
6. ऊर्जा सुरक्षा
7. अधोसरंचना
8. नवाचार, शोध और विकास
9. अगली पीढ़ी के सुधार
सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा
वित्त मंत्री ने कहा, ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई है। जिसके तहत छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इससे 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकेगी। यह योजना इसे और बढ़ावा देगी।
काशी की तरह बोधगया में बनेगा कॉरिडोर
पर्यटन के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान है। बोधगया के महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण का एलान किया गया है। गया के विष्णुपद मंदिर के लिए कॉरिडोर बनेगा। यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के विकास पर आधारित होंगे। राजगीर भी बौद्ध और जैन श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। नालंदा को भी पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत करने के लिए विकास जाएगा।
बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 11 लाख करोड़
वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। यह सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। निजी क्षेत्र द्वारा बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके लिए वित्तपोषण और सक्षम नीतियां बनाई जाएंगी।
पीएम की पांच योजनाओं के पैकेज की घोषणा
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि ‘हमने पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 साल के लिए बढ़ाया। इससे 80 करोड़ से अधिक गरीबों को लाभ हो रहा है। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के लिए पीएम की पांच योजनाओं के पैकेज की घोषणा। इससे पांच साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा। इन योजनाओं पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। अंतरिम बजट में हमने विकसित भारत को रोडमैप को देने का वादा किया था।’
कृषि क्षेत्र के लिए 1.5 लाख करोड़
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में किसानों और कृषि क्षेत्र के 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस फंड से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। किसानों द्वारा खेती के लिए 32 खेत और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली और जलवायु लचीली किस्में जारी की जाएंगी। अगले 2 वर्षों में, 1 करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती में शामिल किया जाएगा।
पहली बार नौकरी पाने वालों को तोहफा
वित्त मंत्री ने कहा कि फॉर्मल सेक्टर में पहली बार नौकरी की शुरुआत करने वालों को एक महीने का वेतन दिया जाएगा। यह वेतन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तीन किस्तों में जारी होगा। इसकी अधिकतम राशि 15 हजार रुपये होगी। ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को यह मदद मिलेगी। योग्यता सीमा एक लाख रुपये प्रति माह होगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा। सरकार घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
बिहार के लिए 26 हजार करोड़ रुपये का ऐलान
वित्त मंत्री ने बजट में बिहार की सड़क-संपर्क परियोजनाओं के लिए 26 हजार करोड़ रुपये देने का एलान किया है। इससे पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेसवे का विकास होगा। इसके साथ ही बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का भी विकास होगा। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेना वाला एक अतिरिक्त पुल बनाने में भी मदद होगी। बिहार में 21 हजार 400 करोड़ रुपये की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। जिसमें पिरपैंती में 2400 मेगावॉट के एक नए संयंत्र की स्थापना भी शामिल है। बिहार में नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेजों और खेलकूद की अवसंरचना का भी निर्माण होगा।
आंध्र प्रदेश को खास अनुदान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से आंध्र प्रदेश को वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में 15 हजार करोड़ और आगामी वर्षों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना को जल्दी पूरा कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। इससे हमारे देश को खाद्य सुरक्षा में भी सहायता मिलेगी। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास होगा। आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत निवेश के लिए एक वर्ष तक अतिरिक्त आवंटन। अधिनियम में रायलसीमा, प्रकाशम और उत्तर तटी आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए अनुदान।
एक करोड़ युवाओं को टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ‘सरकार एक करोड़ युवाओं को अगले पांच साल में टॉप-500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका देगी। यह इंटर्नशिप 12 महीने की होगी। इसके तहत युवाओं को हर महीने पांच हजार रुपये का भत्ता भी दिया जाएगा। उन्हें एकमुश्त मदद के रूप में छह हजार रुपये दिए जाएंगे। कंपनियों को अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रशिक्षण का खर्च और इंटर्नशिप की 10 फीसदी लागत को वहन करना होगा।
