नोएडा प्राधिकरण एक बार फिर से बिल्डरों पर एक्शन लेने के मूड में नजर आ रहा है। आदेश के बाद भी धनराशि न जमा कराने वाले बिल्डर पर एक्शन की बात सामने आई है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में 1260 फ्लैट्स की रजिस्ट्री बाकी है।
25 प्रतिशत धनराशि की गई जमा!
लिगेसी स्टाल्ड रियल एस्टेट प्रोजेक्टस की समस्याओं के निदान के लिये प्रशासन द्वारा 56 बिल्डरों के लिए आदेश जारी किया गया था, जिसमें 22 बिल्डरों द्वारा छूट के बाद कुल देय धनराशि का 25 प्रतिशत राशि जमा कराई गई थी, जिसमें 275.72 करोड़ रुपए जमा किए गए है। इसके बाद 6 बिल्डर्स की देयता शून्य हो गयी है।
1260 फ्लैट्स की रजिस्ट्री होना बाकी
नोएडा प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक, इन 28 बिल्डर परियोजनाओं में कुल 2558 फ्लैट बायर्स के पक्ष में उप पटटा प्रलेख कराने की प्राधिकरण ने 56 बिल्डर परियोजनाओं में से 22 बिल्डरों को अमिताभ कांत की सिफारिश के तहत छूट दी। इन बिल्डरों ने अब तक 25 प्रतिशत धनराशि रुपए 275.72 करोड़ जमा कराई। 6 बिल्डर्स का बकाया शून्य हो गया है। इन 28 बिल्डर परियोजनाओं में कुल 2558 फ्लैट बायर्स के पक्ष में रजिस्ट्री की अनुमति दी गई। जिसके सापेक्ष 3 सितंबर 2024 तक 1298 फ्लैट बायर्स के पक्ष में रजिस्ट्रियों की गई। 1260 रजिस्ट्रियों शेष हैं।
नहीं मिलेगा जीरो पीरियड का लाभ
जानकारी के मुताबिक, जब तक 22 बिल्डर ये अपना 25 प्रतिशत पैसा पूरा जमा नहीं करते इनको एनजीटी के जीरो पीरियड का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ बिल्डर के भूखण्ड के निरस्तीकरण एवं सीलिंग की कार्यवाही, प्राधिकरण की देयता की वसूली हेतु इन बिल्डर्स के प्रकरण को आर्थिक अपराध शाखा को रेपर कर दिया जायेगा। आपको बता दें, मंगलवार को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा के द्वारा प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर बिल्डरवार बायर्स के पक्ष में अधिक से अधिक रजिस्ट्रियों कराने एवं प्राधिकरण की देयता की वसूली किये जाने के लिए बैठक की।
