Greater Noida: योगी सरकार ग्रेटर नोएडा स्थित जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास उत्तर प्रदेश का पहला सेमी कंडक्टर पार्क स्थापित करेगी। सरकार की ओर से यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अंतर्गत सेक्टर 10 और सेक्टर 28 में सेमीकंडक्टर पार्क को स्थापित करने का प्लान है। इससे देश और दुनिया की बड़ी चिप निर्माता कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपने उद्यम लगाने के लिए आकर्षित होंगी। साथ ही बड़े पैमाने पर यूपी के युवाओं के लिए रोजगार का भी सृजन हो सकेगा। निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार ने सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की है, जिसके जरिए निवेशकों को बड़ी राहत प्रदान की जा रही है।
दो क्लस्टर्स होंगे स्थापित
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने दो सेमीकंडक्टर क्लस्टर्स के लिए जमीन चिह्नित की है. पहली सेक्टर 10 में 200 एकड़, जबकि दूसरी सेक्टर 28 में 125 एकड़ है। इन दोनों क्लस्टर्स में यीडा आठ एमएलडी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करेगी, जबकि 60 एमएलडी का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)लगाया जाएगा। क्लस्टर्स को विद्युत आपूर्ति के लिए 400/200/132 केवी सबस्टेशन भी स्थापित किए जाने की योजना है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर पार्क में निवेश करने वाले उद्यमियों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी की सुविधा मिलेगी।
एयरपोर्ट से सिर्फ 4 किमी दूरी
सेक्टर 10 और 28 में स्थापित होने वाले इन क्लस्टर्स की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दूरी मात्र चार किलोमीटर की है, जिससे कॉर्गो मिनटों में यहां पहुंच सकेगा और निवेशकों और विदेशी बायर्स को यहां आने-जाने में कोई समस्या नहीं होगी। यहां रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) की भी सुविधा जल्द शुरू होगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से डीपीआर के अप्रूवल की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दिल्ली से वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल की योजना है जिसका एक स्टेशन नोएडा एयरपोर्ट भी होगा। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज भी बन चुका है जो इन बड़े शहरों से भी कनेक्टिविटी को आसान बनाएगा।
उद्योगों को दिया जा रहा प्रोत्साहन
योगी सरकार ने निवेशकों को इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने पर जोर दिया है। इसके लिए प्रदेश में पहली बार सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू की गई है। यूपी सेमीकंडस्टर नीति के तहत भारत सरकार ने कैपिटल सब्सिडी पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी का प्राविधान किया है। पॉलिसी में कंपाउंड सेमीकॉन्डस्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर/एटीएमपी/ओएसएटी के लिए 75% की लैंड रिबेट भी प्रदान की गई है। डुएल ग्रिड नेववर्क के साथ ही 10 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में पूरी छूट मिलेगी। 25 वर्षों के लिए अंतर्राज्यीय बिजली खरीद, ट्रांसमिशन और व्हीलिंग शुल्क 50 प्रतिशत की छूट, स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100 प्रतिशत छूट और प्रति वर्ष पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी (अधिकतम 7 करोड़ रुपए) दिए जाने की भी व्यवस्था है।
