केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के गठन के साथ ही बजट की तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था। अब वह जुलाई में पूर्ण बजट लेकर आने वाली हैं। वहीं अनुमान है कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारणम बजट 2024-25 में टैक्स छूट को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती हैं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बार के बजट में टैक्स छूट मिल सकती है। इस कदम से 5 लाख से 15 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वाले व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। अभी ये लोग 5 से 20 फीसदी की टैक्स रेट का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही केंद्र एक नए टैक्स ब्रैकेट पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी इसपर विस्तार से चर्चा चल रही है और अंतिम फैसला बजट पेश होने के दौरान किया जाएगा। यह भी बताया गया है कि इन टैक्स चेंजेज से संभावित राजस्व घाटे के बावजूद सरकार चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 5.1% के अपने राजकोषीय घाटे के टारगेट को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण कर रहीं परामर्श बैठक
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 पर सुझाव लेने के लिए नई दिल्ली में शनिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों से आगामी बजट को लेकर सुझाव मांगे गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 के पहले आम बजट के लिए स्टेकहोल्डर्स से सलाह मशविरा कर रही हैं तो प्री-बजट मीटिंग में शिरकत कर रहे लोग बजट को लेकर अपनी मांगों की फेहरिस्त वित्त मंत्री को सौंप रहे हैं। इसी कड़ी में बिजनेस चैंबर फिक्की ने वित्त मंत्री से कर्मचारियों द्वारा ईपीएफ खाते में योगदान से प्राप्त इंटरेस्ट इनकम को टैक्स-फ्री रखने के लिए सालाना कंट्रीब्यूशन की लिमिट को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने या फिर इस सख्त नियम को ही खत्म करने की मांग की है।
पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने पर हो रहा विचार
रिपोट में यह भी दावा किया गया है कि सरकार किसानों को पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाने पर विचार कर रही है। सालाना 6000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये किया जा सकता है। वहीं न्यूनतम गारंटी योजना के तहत भुगतान बढ़ाने और महिला किसानों के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार कर सकती है। अभी सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6 हजार रुपये की राशि यानी हर चार महीने पर 2000 रुपये देती है।
पर्सनल टैक्सपेयर्स को भी मिल सकती है छूट
पर्सनल टैक्सपेयर्स के लिए सबसे बड़ी चिंता उनसे मिलने वाले टैक्स कलेक्शन में बढ़ोत्तरी रही है, जो वास्तव में हाल के वर्षों में कॉर्पोरेट इनकम से मिले होने वाले टैक्स कलेक्शन से अधिक हो गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में नेट कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 9.11 लाख करोड़ रुपये था, जबकि नेट पर्सनल टैक्स कलेक्शन 10.44 लाख करोड़ रुपये था। इसी तरह 2022-23 में, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 8,25,834 करोड़ रुपये और पर्सनल टैक्स कलेक्शन 8,33,307 करोड़ रुपये था। ऐसे में उम्मीद है कि इसे लेकर भी छूट का ऐलान किया जा सकता है।
