LUCKNOW/NOIDA: नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी में डेवलपमेंट अथॉरिटी नंबर 1 पर है। आबकारी विभागों की अनियमितताओं से सरकार को करीब 1276 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये खुलासा उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के दौरान किया गया।
मानसून सत्र के दौरान CAG रिपोर्ट पेश की गई है। जिसमें 2018-19 में लोकल ऑडिट में सबसे ज्यादा अनियमितता नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों का लेखा-जोखा पेश किया गया है। इस रिपोर्ट में विकास प्राधिकरणों और नोएडा प्राधिकरण के साथ-साथ आबकारी, बिजली, नगर निगम समेत कई विभागों में हजारों करोड़ का घोटाला सामने आया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद से यूपी में हड़कंप मच गया है।
लापरवाही की वजह से 3640 करोड़ का नुकसान
वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में लोकल ऑडिट रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के मुताबिक, विभिन्न नगर निकायों में गृहकर निर्धारण, आउटसोर्सिंग पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने और निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर नियम का उल्लंघन करने की बात सामने आई है। इसके अलावा बिल्डरों को अनुचित लाभ पहुंचाने, भूमि आवंटन के कार्यों में गड़बड़ी भी शामिल है। जिससे सरकार को करीब 3,362 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
करोड़ की रकम का लेखा-जोखा नहीं
नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों में 8,170 करोड़ रुपये का घोटला किया गया है। केवल नगर निगमों में ही 640 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता पाई गई हैं। इसके अलावा कैग रिपोर्ट में 5 विभाग ऐसे हैं जिनमें अफसरशाही की लापरवाही की वजह से 3,640 करोड़ रुपए का नुकसान बताया गया है। यानी, करोड़ की रकम का लेखा-जोखा विभाग के पास नहीं है।
नोएडा प्राधिकरण में 2313 करोड़ का घोटाला
लोकल ऑडिट टीम ने रिपोर्ट जारी की है जिसमें नोएडा प्राधिकरण में 2,313 करोड़ का घोटाला सामने आया है। इसके अलावा
इन विभागों से सबसे ज्यदा घोटाले की रिपोर्ट है इसमें नगर निगम और जल संस्थान शामिल है, जिससे 640.77 करोड़ की अनियमितता का खुलासा किया गया है। और नगर पालिका परिषद का 357.73 करोड़, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 746.22 करोड़
विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में 326.39 करोड़, और नगर पंचायतों ने 108.25 करोड़ का घोटाला किया है। इसके अलावा इस लिस्ट में यूपी की बिजली विभाग भी शामिल है जिसका नाम घोटालों की लिस्ट में अक्सर पाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी बिजली विभाग में 36.22 करोड़ का घोटाला किया गया है।
अधिकारियों की लापरवाही से 1446 करोड़ रुपए का नुकसान
CAG रिपोर्ट में ITC का भी आंकड़ा पेश किया गया। जिसमें अधिकारियों की लापरवाही का खुलासा है। रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ब्याज वसूलने में नाकामयाब रहे हैं। जिसकी वजह से सरकार को करीब 1446 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
