दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में बिना अनुमति निर्माण करने की इजाजत नहीं है। प्राधिकरण किसानों से जमीन लेकर मास्टर प्लान के अनुसार उसे विकसित करता है। रोड, बिजली, पानी, सीवर, ग्रीनरी आदि सुविधाएं विकसित करता है। उद्योग, रिहायश, शिक्षण संस्थान, हॉस्पिटल, कॉमर्शियल आदि के लिए जमीन आवंटित करता है। प्राधिकरण ये सभी विकास कार्य मास्टर प्लान के अनुसार करता है, जिससे प्राधिकरण को पता रहता है कि किस एरिया मेें कितनी आबादी आने वाली है। इसके अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है, लेकिन कुछ कालोनाइजर ग्रेटर नोएडा के गांवों के आसपास अवैध कालोनी काटकर शहर के ढांचागत विकास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।

माह जून-जुलाई में 20 से अधिक अवैध कालोनियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। यह कार्रवाई प्राधिकरण, पुलिस और प्रषासन मिलकर करेंगे। हाल ही प्राधिकरण, पुलिस और प्रशासन की बैठक हुई, जिसमें अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने की रणनीति तैयार की गई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने कहा है कि ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में अवैध निर्माण कर जमीन कब्जाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस, प्रशासन के सहयोग से लगातार कार्रवाई की जाएगी।