• Nownoida editor2
• 01 Sep, 2025

Noida: उत्तर प्रदेश के मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में संपत्ति पंजीकरण का मामला लंबे समय से लंबित है, क्योंकि बिल्डरों और स्थानीय विकास प्राधिकरणों के बीच अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) को लेकर विवाद चल रहा है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस देरी में उनके विभाग की कोई भूमिका नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद फ्लैट रजिस्ट्री को तुरंत मंजूरी दी जा सकती है.

खरीदार करते हैं विरोध प्रदर्शन

खरीदारों को कानूनी स्वामित्व प्रदान करने के लिए जरूरी संपत्ति पंजीकरण, दोनों शहरों में लंबे समय से एक चिंता का विषय रहा है. जहां हजारों मकान मालिकों ने अपने अपार्टमेंट का कब्जा तो ले लिया है, लेकिन अभी भी उनका पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं. इस मुद्दे पर बार-बार विरोध प्रदर्शन हुए हैं, खासकर सप्ताहांत में, और खरीदार सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं.

एनओसी के बाद रजिस्ट्री

इस क्षेत्र की ज्यादातर जमीन स्थानीय अधिकारियों द्वारा आवंटित लीज होल्ड पर है, जिससे खरीदारों के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं. कई मामलों में, निवासी स्पष्ट स्वामित्व अधिकार हासिल करने के लिए फ्रीहोल्ड कंवर्जन पर भी जोर दे रहे हैं. स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कहा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बिल्डर को एनओसी जारी किए जाने के बाद, रजिस्ट्री विभाग तुरंत घर खरीदारों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर देता है.

पेमेंट या अन जरूरी फॉर्मेलिटी के कारण होती है देरी

उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध नगर में तीन स्थानीय विकास प्राधिकरण हैं जो बकाया राशि वसूलने और परियोजना का लेआउट पास करने के बाद बिल्डरों को जमीन आवंटित करते हैं. विवाद तब उत्पन्न होता है जब बिल्डर लंबित भुगतान या इन प्राधिकरणों के साथ अनुपालन संबंधी मुद्दों के कारण एनओसी प्राप्त करने में विफल रहते हैं.

रजिस्ट्री में देरी में विभाग की भूमिका नहीं

जायसवाल ने कहा कि इस प्रमाणपत्र के बिना रजिस्ट्री नहीं की जा सकती. लेकिन जैसे ही कोई बिल्डर एनओसी लेकर आता है, हम बिना किसी देरी के रजिस्ट्री सुनिश्चित करते हैं. उन्होंने इस प्रक्रिया में देरी करने में पंजीकरण विभाग की "कोई भूमिका" नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि उनका विभाग आवश्यक मंजूरी मिलते ही तुरंत रजिस्ट्री जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है.