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नोएडा एयरपोर्ट के पास अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, 2500 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त

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Greater Noida: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को बड़े पैमाने पर नोएडा एयरपोर्ट  के पास अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। प्राधिकरण की टीम ने मंगलवार को बुलंदशहर जिले के झज्जर और ककोड़ गांवों में अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की। प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र की लगभग 250 बीघा जमीन को कब्जामुक्त कराते हुए कई कॉलोनियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 2,500 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह कार्रवाई प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर और जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर के नेतृत्व में की गई। 

पुलिस बल रहा तैनात
अभियान का नेतृत्व विशेष कार्याधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने किया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान झाझर स्थित ऐरोनेस्ट कॉलोनाइजर, ककोड़ स्थित श्री राधा गौरी एनक्लेव और रुद्र प्रॉपर्टीज जैसी अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के समय जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की टीमें भी मौके पर मौजूद रहीं, ताकि किसी भी तरह की कानून-व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े।

माफिया कर रहे अवैध प्लाटिंग
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की जमीनों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। जमीन की बढ़ती कीमतों का फायदा उठाने के लिए कॉलोनाइजर और माफिया अवैध प्लॉटिंग कर बाउंड्री खड़ी कर कॉलोनियां विकसित कर रहे हैं।  अधिकारियों ने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सटे इलाकों में लगातार अवैध कब्जों और निर्माण की शिकायतें मिल रही थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर यह अभियान चलाया गया ताकि सरकारी भूमि को सुरक्षित रखा जा सके और निवेशकों को भरोसेमंद वातावरण मिल सके।

प्लॉट खरीदने से पहले प्राधिकरण से करें संपर्क
सीईओ राकेश कुमार सिंह ने कहा कि प्राधिकरण भविष्य में भी ऐसे अभियान लगातार जारी रखेगा। वहीं विशेष कार्याधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि अवैध कॉलोनाइजर भोले-भाले लोगों को गुमराह कर प्लॉट बेच रहे हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी भूखंड की खरीद से पहले उसकी प्राधिकरण से विधिवत स्वीकृति अवश्य जांच लें, अन्यथा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यमुना अथॉरिटी का कहना है कि एयरपोर्ट क्षेत्र को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त बनाना उनकी शीर्ष प्राथमिकता है। इस तरह की कार्रवाई से जहां अवैध निर्माणों पर रोक लगेगी, वहीं क्षेत्र की विकास परियोजनाओं को भी नई गति मिलेगी।

विशेष दस्ता बनाएगा प्राधिकरण
अवैध कब्जों और निर्माणों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए यमुना प्राधिकरण अब अतिक्रमण हटाओ दस्ता गठित करने जा रहा है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर 12 कांस्टेबल और चार सब-इंस्पेक्टर की तैनाती की मांग की गई है। वर्तमान में प्राधिकरण के पास 17 आरक्षित पदों में से केवल एक सब-इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल ही उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर अभियान चलाना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है।

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