जांच समिति से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि यदि इस रिमाइंडर का भी कोई जवाब नहीं दिया जाता, तो एक और रिमाइंडर जारी किया जाएगा। इसके बाद भी जवाब न मिलने पर यह मान लिया जाएगा कि संबंधित अधिकारी जवाब देने से बचना चाहते हैं। एसीईओ ने तत्काल प्रभाव से सभी ई-साइकिल स्टैंड के पास लगाए गए यूनिपोल और होर्डिंग हटाने का निर्देश ट्रैफिक सेल को दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि ट्रैफिक सेल इन्हें हटाने में नाकाम साबित हो रहा है। एसीईओ को सिर्फ सेक्टर-62 से यूनिपोल हटाने और सेक्टर-21ए स्टेडियम गेट के पास होर्डिंग फाड़े जाने की तस्वीरें भेजकर जिम्मेदार अधिकारी चुप बैठ गए हैं।

नोएडा प्राधिकरण ने 2022 में ई-साइकिल परियोजना की शुरुआत की थी। इसके तहत 62 साइकिल स्टैंड बनाए गए। मॉडल यह था कि चयनित एजेंसी ई-साइकिल चलाकर तय किराया वसूलेगी और प्राधिकरण ने एजेंसी को वित्तीय नुकसान से बचाने के लिए स्टैंड पर सीमित विज्ञापन की अनुमति दी। परियोजना के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) में स्पष्ट शर्त थी कि ई-साइकिल स्टैंड के कुल क्षेत्रफल का केवल 25 प्रतिशत ही विज्ञापन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और अधिकतम 50 वर्ग फुट क्षेत्र की अनुमति होगी। इसी आधार पर 30 सितंबर 2022 को ट्रैफिक सेल के डीजीएम एस.पी. सिंह और एजेंसी टर्बन मोबिलिटी के बीच पहला एग्रीमेंट हुआ।

इसके बाद एक दूसरा एग्रीमेंट तैयार किया गया, जिसमें विज्ञापन क्षेत्र का मानक बदलकर 50 वर्ग फुट से बढ़ाकर 100 वर्ग फुट कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि एजेंसी ने बड़े-बड़े होर्डिंग्स और यूनिपोल खड़े कर दिए। अब सवाल यह है कि दूसरा एग्रीमेंट किस उद्देश्य से और किस स्तर पर बनाया गया। इसी की जांच एसीईओ, ओएसडी और जीएम की समिति कर रही है। नोएडा प्राधिकरण एसीईओ सतीश पाल ने कहा कि नोएडा ट्रैफिक सेल को जांच में नोटिस जारी किया गया था। नोटिस का जवाब न मिलने पर रिमाइंडर जारी किया गया है। ई-साइकिल परियोजना से जुड़े सभी होर्डिंग्स और यूनिपोल हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रैफिक सेल इन्हें क्यों नहीं हटवा पा रहा है, इसका भी जवाब देना होगा। इसके बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा।