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नोएडा के एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने सीएम योगी को लिखा पत्र, दीपावली पर कर दी ये बड़ी मांग

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Noida: एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन नोएडा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर दीपावली पर्व के अवसर पर राज्य कर विभाग द्वारा वसूली लक्ष्य की आड़ में उद्योगपतियों एवं व्यापारियों पर बनाए जा रहे दबाव को रोकने की मांग की है.

उद्योगपतियों व व्यापारियों में भय

संस्था के अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह नाहटा ने कहा कि हाल ही में प्रदेश के जीएसटी एवं वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को दीपावली तक हजारों करोड़ की वसूली का लक्ष्य दिए जाने की जानकारी सार्वजनिक हुई है. विभागीय व्हाट्सएप समूह में प्रसारित इस तरह के संदेशों से पूरे प्रदेश के उद्योगपतियों व व्यापारियों में भय और असंतोष व्याप्त हो गया है.

उत्पीड़न रोकने की मांग

नाहटा ने कहा कि कर संग्रहण सरकार की वित्तीय व्यवस्था के लिए आवश्यक है, लेकिन यह प्रक्रिया दबाव या उत्पीड़न के माध्यम से नहीं की जानी चाहिए. दीपावली जैसे महत्वपूर्ण पर्व के दौरान उद्योगपतियों व व्यापारियों को कर्मचारियों को बोनस, वेतन भुगतान, कच्चे माल की खरीद और उत्पादन बढ़ाने जैसे कार्यों में व्यस्त रहना पड़ता है. ऐसे में अचानक वसूली लक्ष्य का दबाव डालना उद्योग जगत के लिए नकारात्मक संदेश है.

संस्था की मुख्यमंत्री से प्रमुख मांगें:

भयमुक्त वातावरण: दीपावली जैसे महत्वपूर्ण पर्व पर उद्योग एवं व्यापार जगत को अनावश्यक जांच, दबाव या उत्पीड़न से बचाया जाए.

लक्ष्य आधारित वसूली पर रोक: राज्य कर विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि जबरन वसूली या दबाव का वातावरण न बने.

सहयोगात्मक दृष्टिकोण: लंबित मामलों के लिए नोटिस व स्पष्ट समयसीमा देकर समाधान की सुविधा दी जाए.

सकारात्मक संवाद: विभागीय अधिकारियों व उद्योग संगठनों के बीच नियमित संवाद सुनिश्चित किया जाए.

संस्था की सीएम योगी से ये अपील

संस्था ने मुख्यमंत्री जी से अपील की कि वे तत्काल प्रभाव से प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करें कि दीपावली पर्व के अवसर पर उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक जांच, दबाव या उत्पीड़न का सामना न करना पड़े और सहयोगात्मक वातावरण बना रहे. नाहटा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश निवेश और उद्योग के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बना है. इसी सकारात्मक माहौल को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कर संग्रह प्रक्रिया पारदर्शी व सहयोगात्मक हो.

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