Noida: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में बहुत तेजी से शहरी क्षेत्र विकसित हो रही है. इन क्षेत्रों में औद्योगिक इकाई भी तेजी से स्थापित हो रहे हैं. ऊंची-ऊंची बिल्डिंग, चौड़ी सड़कें, मेट्रो नेटवर्क, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी पहचान बन गई है. लेकिन चमक धमक और आधुनिकता के बीच इसकी एक छिपी कहानी भी जो कहीं न कहीं दिल को कुरेदता है. इस शहर को आधुनिक और चकाचौंध वाला बनाने वाले निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए यहां पर रहने की व्यवस्था करना आसान है.

इन पर नहीं देते ध्यान

अमूमन इस शहर में लंबे-लंबे टावर और बड़े बड़े सोसाइटी नजर आते हैं. विकास योजना में अल्प आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्गों के लिए आवास की व्यवस्था तो की जाती है, लेकिन हकीकत काफी चौकाने वाला है. बिल्डर भी इस वर्ग पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं. वे भी नियमों को ताक पर रखकर पैसे वालों के लिए बिल्डिंग बनाते हैं. ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी के निर्माण पर बिल्डर आंख बंद कर लेते हैं.

सीईओ रिटायर, खटाई में योजना

किसी भी टाउन के लिए वहां के मजदूर, घरेलू कामगार, सफाई कर्मी और छोटे-छोटे कारोबारी काफी महत्वपूर्ण होते हैं. इसलिए इनको ध्यान में रखकर योजना भी बनाई जाती है. लेकिन नोएडा में इसकी हकीकत निराश करने वाली है. यमुना प्राधिकरण के पूर्व सीईओ ने एक बार ईडब्ल्यूएस और एलआईजी के लिए तीस वर्ग मीटर के आवासीय भूखंडों की योजना तैयार की थी, लेकिन उनके रिटायर होने के साथ ही वह योजना भी ठंडे बस्ते में चली गई. इस तरह के उदाहरण बताते हैं कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति और निरंतरता के बिना कोई भी समावेशी शहरीकरण संभव नहीं है.

इस पर ध्यान देना जरूरी

तीनों प्राधिकरण को अपने मास्टर पर प्लान को रिवाइज करने की जरूरत है, तभी शहरों को संवारने वाले भी इस शहर में शान से रह सकते हैं. यहां पर ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी यूनिट के निर्माण को सुनिश्चित करना होगा. पीएम आवास योजना समते सब्सिडी और आसान लोग भी गरीब और मध्यम आय वर्ग के लिए आसान करना चाहिए. जिनके लिए घर खरीदना आसान नहीं हो उनके लिए आसानी से किराए पर घर मिलना चाहिए. शहरों को बनाने और संवारने वालों के लिए मुकम्मल व्यवस्था होगी तभी स्मार्ट सिटी की परिकल्पना पूरी हो सकती है.