योगी सरकार अब सोशल मीडिया के जरिए पैसा कमाने वालों के लिए नई पॉलिसी लेकर आई है. अब फॉलोअर्स के हिसाब से सरकार के काम का प्रचार-प्रसार करने वालों को पैसा दिया जाएगा. इन इंफ्लुएंसरों को सरकार की तरफ से हर महीने 30 हजार रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक देने का प्रावधान किया गया है. मगर एक दिक्कत भी है अगर सरकार को आपका कंटेंट, रील या फिर पोस्ट पसंद नहीं आया तो जेल भी भेजा जा सकता है. सरकार द्वारा जारी नई पॉलिसी के अनुसार ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित कंटेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील को पोस्ट करने के लिए संबंधित एजेंसी और फर्म को सूचीबद्ध कर विज्ञापन निर्गत करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा. सरकार द्वारा लाई गई ये पॉलिसी राज्य के उन लोगों के लिए भी है जो यूपी के बाहर रह रहे हैं.
सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर 4 हिस्सों में बांटा गया
ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर चार हिस्सों में बांटा गया है. इन सोशल मीडिया इंफ्लुएंसरों के लिए भुगतान की राशि 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख प्रति महीने रखी गई है. वहीं यूट्यूब पर वीडियो, शॉट्स और पॉडकास्ट के जरिए प्रचार-प्रसार करने वालों को क्रमश: 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रति महीने के हिसाब से दिया जाएगा.
आम लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए की गई पहल
सरकार के ओर से जारी पॉलिसी के अनुसार, किसी भी स्थिति में कंटेंट अभद्र, अश्लील और राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए. अगर कोई कंटेंट ऐसा होता है कि उन सोशल मीडिया इंफ्लुएंसरों के खिलाफ सरकार द्वारा एक्शन भी लिया जा सकता है. ये पॉलिसी सरकार ने सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार और योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए शुरू की है
