उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को शासन ने बड़ा आदेश दिया है। राज्य के औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना आयुक्त (आईडीसी) मनोज कुमार सिंह ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) समेत सभी प्राधिकरणों को आदेश दिया है कि आवंटियों को भूमि आवंटन के सापेक्ष बकाया व भुगतान की जानकारी ऑनलाइन मिलनी चाहिए। आईडीसी ने कहा है कि आवंटियों को अथॉरिटी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इससे आम आदमी और और उद्यमियों को परेशानी होती है।
सभी प्राधिकरणों के लिए आदेश जारी
यूपी के आईडीसी मनोज कुमार सिंह ने सभी विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पत्र भेजा है। जिसमें उन्होंने लिखा है, “प्राधिकरणों के आवंटियों को अपने ऊपर बकाया की जानकारी पोर्टल पर ऑनलाइन नहीं दिख रही है। इस तरह की शिकायतें लगातार शासन को मिल रही हैं। संज्ञान में आया है कि आवंटियों को बार-बार प्राधिकरणों के चक्कर काटने पड़ते हैं। यदि यह व्यवस्था ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित हो जाए और इसे लगातार अपडेटेड किया जाए तो आवंटियों को परेशानी नहीं होगी।
