ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के दफ्तर में किसानों को लेकर हाईलेवल बैठक हुई. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने शनिवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में बैठक की। किसानों की मांगों को हल करने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि किसानों की पात्रता निर्धारण, अतिरिक्त प्रतिकर और लीजबैक के प्रकरणों को प्राथमिकता पर हल करने के लिए गांवों में शिविर लगाएं।
किसानों का जायज हक उनको दिलाएं- मुख्य सचिव
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत तीनों प्राधिकरण भूमिहीन किसानों की पात्रता निर्धारित कर वेंडिग जोन में जगह आवंटित करें। किसानों के कामों में अवरोध उत्पन्न करने वाले प्राधिकरणकर्मियों को चिंहित कर सूची प्रदान करें। ऐसे प्राधिकरणकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ऐसे स्टाफ का इन प्राधिकरणों से स्थानांतरण करने की चेतावनी दी। प्रत्येक किसानों की सूची तैयार कर लें। किस किसान को क्या हक दिया जाना है, इसकी जानकारी तीनों प्राधिकरणों को होनी चाहिए। उनका निस्तारण समयबद्ध तरीके से कराएं। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों की समस्याओं को हल करने के प्रति बेहद गंभीर हैं। उनके निर्देश पर ही यह बैठक आयोजित की गई है। किसानों की समस्याओं को हल करने में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में मौजूद रहे अधिकारी
इस बैठक में पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, मेरठ मंडलायुक्त जे. सेल्वा कुमारी, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एम लोकेश, डीएम मनीष कुमार वर्मा, यीडा की एसीईओ श्रुति, नोएडा के एसीईओ संजय खत्री, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ सुनील कुमार सिंह, एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस और एसीईओ प्रेरणा सिंह समेत प्राधिकरण, पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद रहे।
