Lucknow: 9 नवंबर 2019 को अयोध्या के राम मंदिर प्रकरण पर देश की सर्वोच्च अदालत के सुप्रीम फैसले की तारीख के बाद पहली बार रामनगरी में कैबिनेट की मीटिंग भी इसी दिन हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद सीएम योगी ने कैबिनेट बैठक के निर्णयों की जानकारी दी।
मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने किए दर्शन-पूजन
इससे पहले, सीएम योगी सुबह 11 बजे अयोध्या स्थित रामकथा पार्क पहुंचे। उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। इसके बाद रामलला के दरबार में पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है। यूपी सरकार की पूरी कैबिनेट अयोध्या धाम आई है। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर आज अहम बैठक हुई। केंद्र और राज्य सरकार की 30,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की 178 योजनाएं पहले से ही अयोध्या में चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैबिनेट बैठक में 14 महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए गए। पहला प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना का था। हमने राज्य स्तर पर इस प्राधिकरण को बनाने का निर्णय लिया है।
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
1-इनलैंड वाटर वे प्राधिकरण के गठन के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी।
2-अयोध्या में श्रीरामजन्म भूमि तीर्थ विकास परिषद का गठन।
3-माँ पटेश्वरी देवीपाटन विकास परिषद गठन।
4-मुज़फ्फरनगर मे ‘शुक तीर्थ विकास परिषद’ के गठन।
5-अयोध्या मे मांझा जमथरा मे 25 एकड़ भूमि पर मंदिर म्यूजियम।
6-अयोध्या शोध संस्थान को अंतराष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में होगा विस्तारित।
7-हाथरस मे दाऊजी लक्खी मेला को प्रांतिकरण करने का निर्णय।
8-अयोध्या के सभी मेलों को प्रांतीय करण करने का प्रस्ताव।
9-बुलंदशहर मे गंगा मेला का प्रांतीय करण।
10-वाराणसी में देव दीपावली आयोजन का प्रांतीयकरण।
11-प्रदेश में महिला स्वयंसेवी समूहों को उनके ही ब्लॉक मे प्लांट लगाने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी
12-ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी।
13- राज्य स्तर पर नियमावली लागू करने के संबंध मे प्रस्ताव को मंजूरी
14-स्थानीय स्तर पर प्रशासन द्वारा क्रियान्वयन कराने के प्रस्ताव
