सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! सालाना इंक्रीमेंट दोगुना करने का प्रस्ताव

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर 8वें वेतन आयोग के सामने एक अहम मांग रखी गई है। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि मौजूदा 3 प्रतिशत सालाना इंक्रीमेंट को बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया जाए। अगर यह प्रस्ताव स्वीकार होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी हर साल पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ सकती है।  फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को सालाना करीब 3 प्रतिशत इंक्रीमेंट मिलता है। कर्मचारी संगठन चाहते हैं कि महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत को देखते हुए इस दर को दोगुना किया जाए।

6% Increment से क्या होगा फायदा?

मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये है। मौजूदा 3 प्रतिशत इंक्रीमेंट पर एक साल में बेसिक पे में करीब 1,500 रुपये की बढ़ोतरी होती है। अगर इंक्रीमेंट 6 प्रतिशत हो जाता है तो यही बढ़ोतरी करीब 3,000 रुपये हो सकती है। यानी अंतर सिर्फ एक साल का नहीं होगा। हर साल बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर अगला इंक्रीमेंट लगेगा, जिससे लंबे समय में कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण कर्मचारियों की कमाई पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसी वजह से कर्मचारी संगठन सिर्फ तत्काल सैलरी बढ़ाने के बजाय लंबी अवधि में वेतन वृद्धि की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं।

सिर्फ Increment ही नहीं, कई मांगें

8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों की मांग केवल सालाना इंक्रीमेंट तक सीमित नहीं है। अलग-अलग संगठनों ने फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम बेसिक पे, DA और दूसरे भत्तों में भी बदलाव की मांग रखी है। NC-JCM स्टाफ साइड ने 6 प्रतिशत सालाना इंक्रीमेंट की मांग के साथ न्यूनतम बेसिक पे में बड़ी बढ़ोतरी और 3.833 फिटमेंट फैक्टर जैसे प्रस्ताव भी रखे हैं। यानी आने वाले समय में कर्मचारियों की सैलरी का पूरा गणित केवल फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर नहीं रहेगा। इंक्रीमेंट की दर भी लंबी अवधि में बड़ा फर्क पैदा कर सकती है।

अभी फैसला बाकी, कर्मचारियों की नजर आयोग पर

हालांकि यहां सबसे जरूरी बात यह है कि 6 प्रतिशत इंक्रीमेंट अभी मंजूर नहीं हुआ है। यह कर्मचारी संगठनों की मांग और प्रस्ताव का हिस्सा है। अंतिम सिफारिश 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामने आएगी और उसके बाद सरकार उस पर फैसला करेगी। 

इसलिए फिलहाल कर्मचारियों के लिए यह खबर उम्मीद बढ़ाने वाली जरूर है, लेकिन 6% Increment को पक्का मानना जल्दबाजी होगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों की इस मांग पर क्या सिफारिश करता है और सरकार उसे कितनी हद तक स्वीकार करती है।