देशभर के निजी वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने एक क्रांतिकारी योजना की घोषणा कर दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 15 अगस्त 2025 से FASTag आधारित सालाना पास योजना शुरू की जाएगी। इसकी कीमत ₹3,000 होगी और यह योजना केवल निजी कार, जीप और वैन जैसे चार पहिया वाहनों पर लागू होगी। इस योजना का उद्देश्य टोल भुगतान की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और किफायती बनाना है।

गडकरी के अनुसार, इस पास के ज़रिए वाहन मालिक एक वर्ष में अधिकतम 200 टोल पार कर सकेंगे। हर बार टोल प्लाज़ा पार करने को एक ‘ट्रिप’ माना जाएगा। इस तरह प्रति ट्रिप औसतन ₹15 का खर्च आएगा, जबकि अभी टोल शुल्क ₹50 से ₹100 तक होता है। सामान्यतः सालभर में 200 ट्रिप करने पर लगभग ₹10,000 का खर्च आता है, लेकिन इस योजना से यह खर्च घटकर ₹3,000 रह जाएगा। यानी एक आम नागरिक को सालाना ₹7,000 तक की बचत हो सकती है।

यह योजना केवल राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) पर मान्य होगी। इसके साथ ही ये योजना राज्य सरकारों के अधीन राज्य राजमार्गों, एक्सप्रेसवे या किसी अन्य स्थानीय मार्ग पर लागू नहीं होगी। साथ ही यह पास केवल गैर-व्यावसायिक उपयोग के वाहनों के लिए है। यदि कोई इसे व्यावसायिक वाहन में उपयोग करता है, तो यह तुरंत निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

टोलिंग सिस्टम की कार्यप्रणाली को लेकर भी गडकरी ने स्पष्टीकरण दिया है। अगर कोई बंद टोलिंग मार्ग (जैसे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे) पर यात्रा करता है तो एक एंट्री और एक एग्जिट को एक ट्रिप माना जाएगा। वहीं खुली टोलिंग मार्गों (जैसे दिल्ली-चंडीगढ़) पर हर टोल पार करना एक अलग ट्रिप माना जाएगा। अगर कोई वाहन राउंड ट्रिप करता है यानी आना-जाना करता है, तो उसे दो ट्रिप माना जाएगा। एक बार 200 ट्रिप पूरे होने पर, उपयोगकर्ता दोबारा ₹3,000 में पास को रीचार्ज कर सकता है, भले ही साल पूरा न हुआ हो। इस पास को राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप, NHAI की वेबसाइट या सड़क परिवहन मंत्रालय की साइट से एक्टिवेट या रिन्यू किया जा सकेगा। इसके लिए वैध FASTag, वाहन का पंजीकरण नंबर और पहचान प्रमाण आवश्यक होंगे।

इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य है कि देश में टोल संबंधी विवादों, ट्रैफिक जाम, और टोल प्लाजा पर रुकावटों को कम किया जा सके। साथ ही यह पहल डिजिटल इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। गडकरी ने भरोसा जताया कि इस योजना से लाखों लोगों को राहत मिलेगी और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर तेज, सुगम और सस्ता हो जाएगा।