अब रोज ऑफिस जाएंगे सरकारी कर्मचारी, खत्म हुई Work From Home सुविधा |

दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू 'वर्क फ्रॉम होम' (WFH) व्यवस्था को समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की सुविधा समाप्त कर दी गई है। अब सभी सरकारी कर्मचारी पहले की तरह नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होंगे। सरकार के नए आदेश के अनुसार सभी विभागों में कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक रहेगा। हालांकि, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कार्यालयों के समय में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अब लागू होगा नियमित ऑफिस शेड्यूल

सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, सभी सरकारी विभागों में अब नियमित कार्यालय व्यवस्था लागू होगी। पिछले कुछ समय से विशेष परिस्थितियों के चलते कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन घर से काम करने की अनुमति दी गई थी। अब इस व्यवस्था को समाप्त करते हुए कर्मचारियों को प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।

भू-राजनीतिक हालात सामान्य होने का दिया गया तर्क

दिल्ली सरकार ने अपने फैसले के पीछे भू-राजनीतिक परिस्थितियों के सामान्य होने का हवाला दिया है। सरकार का कहना है कि जिन परिस्थितियों को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया था, वे अब काफी हद तक सामान्य हो चुकी हैं। ऐसे में सरकारी कार्यों को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के लिए कर्मचारियों की नियमित कार्यालय उपस्थिति आवश्यक है। इसी आधार पर दो दिन की वर्क फ्रॉम होम सुविधा वापस लेने का निर्णय लिया गया है।

लाखों कर्मचारियों पर पड़ेगा असर

सरकार के इस फैसले का असर दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों पर पड़ेगा। अब उन्हें सप्ताह के सभी कार्यदिवसों में कार्यालय आना होगा। इससे कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति बढ़ेगी और लंबित कार्यों के निस्तारण में भी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं, एमसीडी कर्मचारियों के लिए फिलहाल पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी।

सरकारी कामकाज में तेजी लाने की तैयारी

सरकार का मानना है कि नियमित कार्यालय व्यवस्था लागू होने से फाइलों के निस्तारण, विभागीय बैठकों और आम जनता से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, ताकि सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यक्षमता दोनों में सुधार हो सके।