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Telegram पर केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 15 दिन में पायरेटेड कंटेंट हटाने का आदेश, भेजा नोटिस |

केंद्र सरकार ने टेलीग्राम पर बड़े पैमाने पर हो रही पाइरेसी को लेकर नोटिस जारी किया है। I&B मंत्रालय ने अवैध चैनल्स और कॉपीराइट कंटेंट पर 15 दिन में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

Babli Ansari
04 Jul, 2026

केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म Telegram पर बड़े पैमाने पर हो रही फिल्मों और OTT कंटेंट की पाइरेसी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। सूचना एवं प्रसारण (I&B) मंत्रालय ने Telegram को नोटिस जारी कर कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले चैनलों और पायरेटेड कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सरकार ने साफ कहा है कि 15 दिनों के भीतर प्रभावी कदम उठाकर अवैध सामग्री हटाई जाए।

पाइरेसी पर सरकार की सख्ती।

सरकार के मुताबिक, Telegram पर कई ऐसे चैनल सक्रिय हैं जो नई फिल्में, वेब सीरीज और OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट अवैध रूप से साझा कर रहे हैं। इससे फिल्म उद्योग और कंटेंट निर्माताओं को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसी को देखते हुए मंत्रालय ने प्लेटफॉर्म से ऐसे चैनलों की पहचान कर उन्हें हटाने और भविष्य में पाइरेसी रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था लागू करने को कहा है।

15 दिन में देनी होगी कार्रवाई की जानकारी।

नोटिस में Telegram से कहा गया है कि वह 15 दिनों के भीतर उठाए गए कदमों की जानकारी सरकार को उपलब्ध कराए। यदि कॉपीराइट उल्लंघन करने वाले चैनलों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती है, तो सरकार आगे आवश्यक कानूनी कदमों पर भी विचार कर सकती है। हालांकि फिलहाल नोटिस का उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर मौजूद अवैध कंटेंट को हटाना है।

क्या Telegram बंद होने वाला है?

सरकारी नोटिस के बाद सोशल मीडिया पर यह अफवाह तेजी से फैलने लगी कि Telegram को भारत में बंद किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। सरकार का फोकस केवल पायरेटेड फिल्मों, वेब सीरीज और कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाले कंटेंट पर कार्रवाई सुनिश्चित कराना है, न कि पूरे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाना।

यूजर्स पर क्या होगा असर?

यदि Telegram सरकार के निर्देशों का पालन करता है तो सबसे अधिक असर उन चैनलों पर पड़ेगा जो अवैध रूप से फिल्में, वेब सीरीज और अन्य कॉपीराइट सामग्री साझा करते हैं। सामान्य उपयोगकर्ताओं के लिए Telegram की सेवाओं में फिलहाल किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। आने वाले दिनों में सरकार और Telegram के बीच हुई कार्रवाई के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।