ग्रेटर नोएडा में शत्रु संपत्तियों को अवैध कब्जों से बचाने की कवायद तेज, शासन ने जिला प्रशासन से मांगा ब्योरा

ग्रेटर नोएडा समेत गौतमबुद्ध नगर जिले में शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जे और निर्माण के मामलों को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जमीन की बढ़ती कीमतों के बीच शत्रु संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिशें सामने आ रही हैं। कई स्थानों पर अवैध निर्माण कर इन जमीनों पर कब्जा किए जाने की शिकायतें भी हैं। इसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शत्रु संपत्तियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जिले की तीनों तहसीलों के उपजिलाधिकारियों से प्राथमिकता के आधार पर जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। रिपोर्ट में शत्रु संपत्तियों की संख्या, मौजूदा स्थिति, जमीन का क्षेत्रफल और राजस्व अभिलेखों से जुड़ी जानकारी शामिल होगी। इसके अलावा जिन संपत्तियों को लेकर न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं, उनकी वर्तमान स्थिति और पैरवी का विवरण भी मांगा गया है। प्रशासन का उद्देश्य जिले में मौजूद शत्रु संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करना और अवैध कब्जों की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करना है।

शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जे की शिकायतें

गौतमबुद्ध नगर में जमीन की कीमतें लगातार बढ़ने के कारण सरकारी और अन्य संरक्षित संपत्तियों पर अवैध कब्जे की कोशिशें सामने आती रही हैं। शत्रु संपत्तियां भी इससे अछूती नहीं हैं। जिले में पहले भी ऐसी जमीनों पर कब्जे के मामले सामने आ चुके हैं। प्रशासन की ओर से अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी इलाके में शत्रु संपत्ति की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को खाली कराकर सील किया गया था। अब शासन ने जिले की सभी शत्रु संपत्तियों की मौजूदा स्थिति जानने के लिए रिपोर्ट मांगी है। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि किन संपत्तियों पर कब्जे हैं और कहां संरक्षण की जरूरत है।

मुख्यमंत्री की बैठक के बाद मांगी गई रिपोर्ट

सितंबर में लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में शत्रु संपत्तियों के संरक्षण और प्रबंधन का मुद्दा उठाया गया था। बैठक के बाद शासन ने जिलों से संबंधित संपत्तियों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। गौतमबुद्ध नगर प्रशासन से भी जिले में मौजूद शत्रु संपत्तियों की संख्या, गाटा संख्या, क्षेत्रफल और वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी गई है। इसके साथ ही जिन संपत्तियों को लेकर न्यायालय में मुकदमे लंबित हैं, उनका विवरण भी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। प्रशासन को यह भी बताना होगा कि संबंधित मुकदमों में पैरवी की स्थिति क्या है। इन जानकारियों के आधार पर शासन को जिले में शत्रु संपत्तियों की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलेगी।

तीनों तहसीलों में तैयार होगा संपत्तियों का रिकॉर्ड

शासन के निर्देश के बाद गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने तीनों तहसीलों के एसडीएम से रिपोर्ट तलब की है। संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्र में मौजूद शत्रु संपत्तियों का विवरण प्राथमिकता के आधार पर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें जमीन की पहचान, राजस्व रिकॉर्ड, क्षेत्रफल और कब्जे की स्थिति जैसी जानकारियां शामिल होंगी। इसके अलावा न्यायालय में लंबित मामलों का रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा। रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन के पास जिले की शत्रु संपत्तियों से जुड़ी जानकारी एकत्र हो सकेगी। इससे उन स्थानों की पहचान करने में आसानी होगी, जहां अवैध कब्जे या निर्माण की शिकायतें हैं। प्रशासन ऐसी संपत्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेगा।

अवैध कब्जे हटाने की होगी कार्रवाई

अपर जिलाधिकारी प्रशासन संजय पांडेय ने बताया कि जिले की तीनों तहसीलों के उपजिलाधिकारियों को शत्रु संपत्तियों की रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट में प्रत्येक संपत्ति की स्थिति और उससे संबंधित जरूरी विवरण शामिल किया जाएगा। तहसीलों से जानकारी मिलने के बाद इसे शासन को भेजा जाएगा। प्रशासन का कहना है कि जिन शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जे पाए जाएंगे, उन्हें हटाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन संपत्तियों के संरक्षण और प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाएगा। फिलहाल अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिपोर्ट मिलने के बाद जिले में शत्रु संपत्तियों की वास्तविक संख्या और कब्जों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।