Breaking News

ग्रेटर नोएडा में किसानों की जेवर टोल प्लाजा पर पंचायत स्थगित, पुलिस ने एक सप्ताह में वार्ता कराने का दिया आश्वासन

top-news
ग्रेटर नोएडा में भारतीय किसान यूनियन चढूनी ने जेवर टोल प्लाजा पर प्रस्तावित पंचायत पुलिस के आश्वासन पर स्थगित कर दी। किसानों ने सात प्रतिशत आवासीय भूखंड, सर्विस रोड और टोल वसूली समेत कई मांगें उठाईं। अधिकारियों ने एक सप्ताह में वार्ता कराने का भरोसा दिया।

ग्रेटर नोएडा। जेवर टोल प्लाजा पर गुरुवार को प्रस्तावित भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) की पंचायत पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद स्थगित कर दी गई। किसान अधिग्रहित जमीन के बदले सात प्रतिशत आवासीय भूखंड, सर्विस रोड निर्माण और टोल वसूली समेत कई मांगों को लेकर पंचायत करने वाले थे। इसके लिए गुरुवार दोपहर एक बजे किसानों का दनकौर में एकत्र होकर जेवर टोल प्लाजा के लिए रवाना होने का कार्यक्रम निर्धारित था। हालांकि, किसानों के रवाना होने से पहले ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत शुरू कर दी। अधिकारियों ने किसानों को भरोसा दिया कि एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों को लेकर यमुना प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे प्रबंधन और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ वार्ता कराई जाएगी। इस आश्वासन के बाद दोपहर करीब दो बजे किसानों ने प्रस्तावित पंचायत

स्थगित करने का निर्णय लिया। संगठन की ओर से अपनी मांगों के संबंध में एसएसआई सोहन पाल सिंह को ज्ञापन भी सौंपा गया।


पुलिस अधिकारियों से बातचीत के बाद फैसला

भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के पदाधिकारियों ने गुरुवार को जेवर टोल प्लाजा पर पंचायत करने की तैयारी की थी। तय कार्यक्रम के अनुसार किसानों को दोपहर एक बजे दनकौर में एकत्र होना था। इसके बाद सभी किसान जेवर टोल प्लाजा पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर पंचायत करने वाले थे। इसी दौरान पुलिस अधिकारी किसानों के पास पहुंचे और उनसे बातचीत की। पुलिस अधिकारियों ने संगठन के पदाधिकारियों की मांगों को सुना और संबंधित विभागों के साथ वार्ता कराने का आश्वासन दिया। अधिकारियों ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यमुना एक्सप्रेसवे प्रबंधन और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद किसानों ने फिलहाल पंचायत स्थगित कर दी। हालांकि, किसानों की मांगों पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।


सात प्रतिशत आवासीय भूखंड देने की मांग

किसानों की प्रमुख मांगों में अधिग्रहित जमीन के बदले सात प्रतिशत आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना शामिल है। संगठन का कहना है कि जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई है, उनकी मांगों का समाधान किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसानों ने जेवर से टप्पल तक सर्विस रोड का निर्माण कराने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि क्षेत्र में आवागमन की बेहतर व्यवस्था के लिए सर्विस रोड का निर्माण जरूरी है। किसानों ने जेवर से जीरो पॉइंट तक कथित अवैध टोल वसूली बंद कराने की भी मांग रखी। संगठन ने इस मुद्दे को संबंधित अधिकारियों के सामने उठाने की बात कही है। किसानों का कहना है कि उनकी मांगों पर संबंधित विभागों के साथ बातचीत कर समाधान निकाला जाना चाहिए।


सड़क निर्माण और विकास कार्य भी मुद्दा

भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) ने क्षेत्र में सड़क निर्माण और विकास कार्यों से जुड़ी मांगें भी उठाई हैं। किसानों ने दनकौर-झाझर मार्ग पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके अलावा गांवों में पेरीफेरल रोड का निर्माण कराने की बात कही गई है। संगठन ने समाप्त की गई पंचायतों के क्षेत्रों में विकास कार्य कराने की मांग भी रखी है। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान जरूरी है। इन मांगों को लेकर ही जेवर टोल प्लाजा पर पंचायत प्रस्तावित की गई थी। फिलहाल पुलिस अधिकारियों के आश्वासन पर पंचायत स्थगित कर दी गई है और किसान संबंधित विभागों के साथ वार्ता होने का इंतजार करेंगे।


एसएसआई सोहन पाल सिंह को सौंपा ज्ञापन

पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन एसएसआई सोहन पाल सिंह को सौंपा। ज्ञापन में सात प्रतिशत आवासीय भूखंड, टप्पल तक सर्विस रोड, टोल वसूली, वैकल्पिक मार्ग और गांवों में विकास कार्यों से जुड़े मुद्दे शामिल किए गए हैं। अधिकारियों ने किसानों को एक सप्ताह के भीतर संबंधित विभागों के साथ वार्ता कराने का भरोसा दिया है। इसी आश्वासन के आधार पर गुरुवार दोपहर करीब दो बजे प्रस्तावित पंचायत स्थगित कर दी गई। अब किसानों की मांगों पर आगे होने वाली वार्ता महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, वार्ता की तारीख और स्थान को लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *