जीबीसी-5 के लिए नोएडा को मिला 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य, अब तक 13, 224 करोड़ के एमओयू हुए

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नोएडा प्राधिकरण ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी-5 के लिए निर्धारित 20 हजार करोड़ रुपये के लक्ष्य के मुकाबले 13,224 करोड़ रुपये के निवेश समझौते किए हैं। कुल 27 कंपनियों से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ी है। प्राधिकरण को जल्द अन्य बड़े निवेश प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है।

नोएडा में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी)-5 की तैयारियों के बीच औद्योगिक और व्यावसायिक निवेश की गतिविधियां तेज हो गई हैं। नोएडा प्राधिकरण को इस बार 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य दिया गया है। इसके मुकाबले अब तक 13,224 करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इनमें औद्योगिक, संस्थागत और व्यावसायिक क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं। प्राधिकरण के मुताबिक, कुल 27 कंपनियों के साथ निवेश संबंधी समझौतों की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। अधिकारियों को उम्मीद है कि अगले दो से तीन दिनों में कुछ अन्य बड़ी कंपनियों के साथ भी एमओयू हो सकते हैं। इससे निर्धारित निवेश लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। फिलहाल प्राधिकरण का पूरा ध्यान अधिक से अधिक कंपनियों को नोएडा में निवेश के लिए आकर्षित करने पर है। इसके लिए निवेशकों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। प्राधिकरण की योजना निवेशकों को शहर में उपलब्ध औद्योगिक सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और संसाधनों की जानकारी देकर नए निवेश प्रस्ताव प्राप्त करने की है।


निवेश लक्ष्य का करीब 66 प्रतिशत हासिल

नोएडा प्राधिकरण को जीबीसी-5 के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश लक्ष्य मिला है। इसके मुकाबले अब तक 13,224 करोड़ रुपये के एमओयू हो चुके हैं, जो कुल लक्ष्य का करीब 66 प्रतिशत है। निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए प्राधिकरण को अभी लगभग 6,776 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश प्रस्तावों की जरूरत है। अधिकारियों के अनुसार, कई कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है और आने वाले दिनों में कुछ बड़े निवेश समझौते होने की संभावना है। प्राधिकरण औद्योगिक, संस्थागत और व्यावसायिक क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। इसके लिए निवेशकों को उपलब्ध भूमि, सुविधाओं और अन्य संसाधनों की जानकारी दी जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि नए समझौतों से नोएडा में औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार मिल सकता है।


हैवेल्स, डिक्सन और गोदरेज जैसी कंपनियां शामिल

जीबीसी-5 के लिए निवेश संबंधी प्रक्रिया में कई प्रमुख कंपनियों के नाम सामने आए हैं। इनमें एम3एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंजिक्या, थीम काउंटी प्राइवेट लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, हैवेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूफ्लेक्स लिमिटेड, डेसनेक कैपिटल इंडिया लिमिटेड और वेबवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इन कंपनियों से जुड़े निवेश प्रस्ताव औद्योगिक, संस्थागत और व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित हैं। प्राधिकरण को उम्मीद है कि प्रस्तावित परियोजनाओं के शुरू होने से शहर में कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। हालांकि, निवेश प्रस्तावों पर समझौते होने के बाद परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया अलग से पूरी करनी होगी। इसके लिए संबंधित कंपनियों को आवश्यक औपचारिकताएं और परियोजना से जुड़े कार्य पूरे करने होंगे।


नवंबर के अंत में प्रस्तावित है जीबीसी-5

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के पांचवें संस्करण का आयोजन नवंबर के अंत में प्रस्तावित है। हालांकि, कार्यक्रम की अंतिम तारीख अभी तय नहीं की गई है। आयोजन स्थल को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कार्यक्रम लखनऊ में होगा या नोएडा में, इस पर अंतिम निर्णय होना बाकी है। इस बीच प्राधिकरण निवेश लक्ष्य को पूरा करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। अधिकारियों की ओर से लगातार निवेशकों से संपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा जल्द ही एक सेमिनार आयोजित करने की योजना है। इसमें निवेशकों को नोएडा में उद्योग स्थापित करने की संभावनाओं, उपलब्ध सुविधाओं और संसाधनों की जानकारी दी जाएगी। प्राधिकरण का प्रयास है कि आयोजन से पहले अधिक से अधिक निवेश प्रस्तावों को समझौते की प्रक्रिया तक पहुंचाया जा सके।


पिछली जीबीसी में 299 कंपनियों से समझौते

इससे पहले आयोजित जीबीसी-4 के लिए नोएडा प्राधिकरण को 90 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य दिया गया था। इसके मुकाबले 75,093 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों से जुड़े एमओयू किए गए थे। उस दौरान कुल 299 कंपनियों के साथ समझौते हुए थे। अब प्राधिकरण इन प्रस्तावों से संबंधित परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में काम कर रहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि परियोजनाएं शुरू होने से नोएडा में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार होगा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। वहीं, जीबीसी-5 के लिए मिले 20 हजार करोड़ रुपये के नए लक्ष्य को हासिल करने के लिए निवेशकों से बातचीत तेज कर दी गई है। प्राधिकरण की कोशिश है कि शेष निवेश प्रस्ताव भी जल्द प्राप्त किए जा सकें।

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