न्यू नोएडा बसाने की तैयारी तेज, चोला के पास बनेगा प्राधिकरण का नया कार्यालय, यूपीसीडा से 2600 एकड़ जमीन खरीदने की योजना
- Shiv Kumar
- 19 Nov, 2026
न्यू नोएडा यानी दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (डीएनजीआईआर) को विकसित करने की दिशा में नोएडा प्राधिकरण ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर के 80 गांवों की जमीन पर प्रस्तावित इस नए शहर के लिए किसानों से बातचीत के साथ प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करने का काम भी शुरू हो गया है। प्राधिकरण की योजना चोला के पास नया कार्यालय बनाने की है, जहां से न्यू नोएडा से संबंधित सभी प्रशासनिक और विकास कार्य संचालित किए जा सकेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) से करीब 2600 एकड़ जमीन खरीदने की तैयारी है। प्रस्तावित जमीन का कुछ हिस्सा न्यू नोएडा की अधिसूचित सीमा के बाहर भी आता है। प्राधिकरण उस हिस्से को भी खरीदने की संभावना पर काम कर रहा है। जमीन की कीमत और खरीद की प्रक्रिया तय करने के लिए जल्द ही यूपीसीडा के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। नए कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों और लेखपालों के बैठने की व्यवस्था के साथ किसानों की समस्याएं सुनने के लिए अलग कॉन्फ्रेंस हॉल भी बनाया जाएगा। प्राधिकरण का लक्ष्य अगले 15 दिनों में कार्यालय का अंतिम ब्लू प्रिंट तैयार करना है। इसके बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी कृष्णा करुणेश के सामने रखा जाएगा।
चोला के पास कार्यालय बनाने की तैयारी
न्यू नोएडा के प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए प्राधिकरण ने चोला के आसपास नया कार्यालय परिसर विकसित करने की योजना बनाई है। इसके लिए यूपीसीडा से लगभग 2600 एकड़ जमीन खरीदने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस भूमि का कुछ हिस्सा डीएनजीआईआर की अधिसूचित सीमा से बाहर स्थित है। इसके बावजूद प्राधिकरण उसे खरीदने की तैयारी कर रहा है। जमीन की उपलब्धता, कीमत और खरीद की शर्तों को लेकर यूपीसीडा के अधिकारियों के साथ जल्द बैठक होने की संभावना है। प्राधिकरण का प्रयास है कि नए शहर के विकास से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक स्थायी प्रशासनिक व्यवस्था तैयार की जाए। इससे जमीन अधिग्रहण, विकास परियोजनाओं और अन्य कार्यों की निगरानी एक ही स्थान से की जा सकेगी। हालांकि, जमीन खरीदने का अंतिम निर्णय और कार्यालय निर्माण की समयसीमा अभी तय नहीं हुई है।
एक परिसर में बैठेंगे सभी प्रमुख अधिकारी
नए कार्यालय का प्रारंभिक खाका प्राधिकरण के सर्किल स्तर पर तैयार किया जा रहा है। योजना के अनुसार, कार्यालय परिसर में मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी एसीईओ और विशेष कार्याधिकारी यानी ओएसडी के लिए अलग कार्यालय बनाए जाएंगे। इसके अलावा संबंधित सर्किल कार्यालयों और लेखपालों के बैठने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है। प्राधिकरण चाहता है कि न्यू नोएडा से जुड़े प्रशासनिक निर्णय, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया और विकास योजनाओं की निगरानी एक ही परिसर से हो। इससे अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय बनाने में आसानी होगी। अधिकारियों और कर्मचारियों को भी संबंधित कार्यों के लिए अलग स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। फिलहाल कार्यालय का ब्लू प्रिंट तैयार किया जा रहा है। अगले 15 दिनों में इसे अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद सीईओ कृष्णा करुणेश की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
किसानों की समस्याओं के लिए अलग कॉन्फ्रेंस हॉल
न्यू नोएडा के प्रस्तावित कार्यालय में किसानों के साथ बैठक करने के लिए अलग कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने की योजना है। यहां जमीन अधिग्रहण, मुआवजे और अन्य संबंधित समस्याओं को लेकर किसान सीधे प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत कर सकेंगे। प्राधिकरण का उद्देश्य किसानों के साथ संवाद की प्रक्रिया को आसान बनाना है। वर्तमान में नए शहर के लिए जमीन की व्यवस्था करना प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। ऐसे में किसानों की सहमति और उनकी समस्याओं का समाधान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नए कार्यालय में बैठक की अलग सुविधा होने से किसानों को अपनी बात रखने के लिए कई विभागों के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो सकती है। इसके अलावा अधिकारियों को भी संबंधित मामलों पर एक साथ चर्चा करने और निर्णय लेने में सुविधा मिलेगी। प्राधिकरण इस व्यवस्था को नए शहर के प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रहा है।
गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर के 80 गांव शामिल
न्यू नोएडा को गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर जिलों के कुल 80 गांवों की जमीन पर विकसित करने की योजना बनाई गई है। प्रस्तावित शहर का मास्टर प्लान लगभग 209.11 वर्ग किलोमीटर यानी 20,911.29 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए तैयार किया गया है। यहां करीब छह लाख लोगों की आबादी बसाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नए शहर में आवासीय और औद्योगिक विकास के साथ आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाना है। इसके लिए प्राधिकरण को बड़े स्तर पर जमीन की जरूरत होगी। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए गांवों में किसानों के साथ चौपाल लगाई जा रही हैं। इन बैठकों में किसानों को परियोजना से संबंधित जानकारी दी जा रही है। साथ ही जमीन उपलब्ध कराने के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। प्राधिकरण किसानों के साथ बातचीत के जरिए अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहता है।
चार चरणों में पूरा होगा न्यू नोएडा का विकास
न्यू नोएडा को एक साथ विकसित करने के बजाय चार अलग-अलग चरणों में बसाने की योजना तैयार की गई है। प्रत्येक चरण के लिए जमीन और विकास की समयसीमा निर्धारित की गई है। पहले चरण में वर्ष 2023 से 2027 के बीच 3165 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित करने का लक्ष्य है। दूसरे चरण में 2027 से 2032 तक 3798 हेक्टेयर जमीन पर विकास कार्य प्रस्तावित हैं। तीसरे चरण में 2032 से 2037 के दौरान 5908 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित किया जाएगा। चौथे और अंतिम चरण के लिए वर्ष 2037 से 2041 तक की अवधि निर्धारित है। इस चरण में 8230 हेक्टेयर जमीन का विकास प्रस्तावित है। इस तरह चरणबद्ध तरीके से नए शहर के विस्तार की योजना बनाई गई है। पहले चरण की समयसीमा नजदीक आने के कारण प्राधिकरण अब जमीन अधिग्रहण और प्रशासनिक तैयारियों को गति देने में जुटा है।
किसानों से सहमति बनाने पर प्राधिकरण का जोर
न्यू नोएडा परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए किसानों के साथ बातचीत को प्राथमिकता दी जा रही है। प्राधिकरण गांवों में चौपाल आयोजित कर किसानों को नए शहर की योजना और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दे रहा है। इन बैठकों का उद्देश्य किसानों की सहमति प्राप्त करना और उनकी समस्याओं को समझना है। प्राधिकरण का मानना है कि जमीन उपलब्ध होने के बाद ही प्रस्तावित विकास कार्यों को निर्धारित चरणों में आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसी वजह से एक तरफ किसानों के साथ संवाद किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक कार्यालय की व्यवस्था तैयार की जा रही है। चोला के पास प्रस्तावित कार्यालय से जमीन अधिग्रहण और विकास संबंधी कार्यों की निगरानी आसान होने की उम्मीद है। हालांकि, परियोजना की वास्तविक प्रगति जमीन की उपलब्धता और आवश्यक स्वीकृतियों पर निर्भर करेगी।
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