कंपनियों ने फर्जी फर्मों के जरिए लिया 59.11 करोड़ का आईटीसी, जीएसटी विभाग ने 6.36 करोड़ वसूले, अन्य फर्मों की जांच शुरू
- Shiv Kumar
- 19 Nov, 2026
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जीएसटी गौतमबुद्ध नगर जोन की टीम ने आईटी क्षेत्र से जुड़ी चार कंपनियों में 59.11 करोड़ रुपये की कथित टैक्स धोखाधड़ी का मामला पकड़ा है। बुधवार शाम करीब तीन बजे की गई विभागीय कार्रवाई में सामने आया कि कंपनियों ने बोगस फर्मों के साथ कागजों पर करोड़ों रुपये की खरीद-बिक्री दिखाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लिया था। विभाग के मुताबिक, इन कंपनियों ने 328.40 करोड़ रुपये की खरीद दर्शाकर 59.11 करोड़ रुपये का आईटीसी क्लेम किया था। इसके अलावा 279.06 करोड़ रुपये की बिक्री दिखाकर 50.26 करोड़ रुपये का आईटीसी दूसरी फर्मों को पास किया गया। जांच के दौरान विभागीय अधिकारियों ने कंपनियों से माल की खरीद, आपूर्ति और परिवहन से जुड़े दस्तावेज मांगे, लेकिन वे संबंधित प्रमाण उपलब्ध नहीं करा सकीं। सेवाओं से संबंधित रिकॉर्ड भी जांच टीम को नहीं मिले। इस कार्रवाई के दौरान विभाग ने चारों कंपनियों से कुल 6.36 करोड़ रुपये जमा कराए हैं। अब अधिकारी इस कथित फर्जी लेनदेन नेटवर्क से जुड़ी अन्य संदिग्ध फर्मों की भी जांच कर रहे हैं।
328 करोड़ की खरीद दिखाकर लिया टैक्स क्रेडिट
जीएसटी गौतमबुद्ध नगर जोन के संयुक्त आयुक्त संजय कुशवाहा ने बताया कि जांच में चार कंपनियों के लेनदेन में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कंपनियों ने अपने रिकॉर्ड में 328.40 करोड़ रुपये की खरीद दिखाई थी। इस खरीद के आधार पर 59.11 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया। विभागीय जांच में संबंधित खरीद की वास्तविकता पर सवाल उठे। अधिकारियों ने कंपनियों से उन फर्मों और लेनदेन का विवरण मांगा, जिनके आधार पर टैक्स क्रेडिट लिया गया था। जांच के दौरान खरीद से जुड़े दस्तावेजों और वास्तविक माल आपूर्ति के प्रमाणों की पड़ताल की गई। विभाग का कहना है कि कंपनियां अपने दावों के समर्थन में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकीं। इसके बाद अधिकारियों ने लेनदेन को संदिग्ध मानते हुए आगे की कार्रवाई की। विभाग अब यह भी जांच कर रहा है कि जिन फर्मों से खरीद दिखाई गई, उनका वास्तविक कारोबारी संचालन किस स्तर पर था।
दूसरी फर्मों को भी दिया 50 करोड़ का आईटीसी
जांच में केवल खरीद के आधार पर टैक्स क्रेडिट लेने का मामला ही सामने नहीं आया, बल्कि दूसरी फर्मों को आईटीसी पास करने की भी जानकारी मिली है। संयुक्त आयुक्त संजय कुशवाहा के अनुसार, चारों कंपनियों ने अपने खातों में 279.06 करोड़ रुपये की बिक्री दिखाई थी। इस बिक्री के आधार पर 50.26 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट अन्य फर्मों को दिया गया। विभाग को संदेह है कि खरीद और बिक्री का यह कारोबार वास्तविक माल अथवा सेवाओं की आपूर्ति के बजाय केवल दस्तावेजों में दिखाया गया था। अधिकारियों ने इन लेनदेन की जांच के दौरान संबंधित कंपनियों से रिकॉर्ड मांगे। विभागीय जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जिन फर्मों को आईटीसी पास किया गया, वे किस प्रकार के कारोबार में शामिल थीं। साथ ही इस नेटवर्क के जरिए टैक्स क्रेडिट का लाभ आगे किन कंपनियों तक पहुंचा, इसकी भी पड़ताल की जा रही है।
माल की आवाजाही के दस्तावेज नहीं मिले
जीएसटी विभाग की टीम ने कार्रवाई के दौरान कंपनियों से माल की खरीद और बिक्री के वास्तविक प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा। अधिकारियों ने माल कहां से आया, किस स्थान पर भेजा गया और आपूर्ति से संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांगी। विभाग के मुताबिक, कंपनियां इन सवालों के जवाब में आवश्यक प्रमाण उपलब्ध नहीं करा सकीं। इसके अलावा आईटी क्षेत्र से संबंधित सेवाओं के रिकॉर्ड भी जांच टीम को नहीं मिले। इन परिस्थितियों में अधिकारियों को कंपनियों के कारोबारी दावों पर संदेह हुआ। जांच में सामने आया कि कंपनियों ने बोगस फर्मों के साथ लेनदेन दिखाकर कागजों पर खरीद-बिक्री दर्ज की थी। विभाग का कहना है कि बिना वास्तविक आपूर्ति के आईटीसी का लाभ लेना जीएसटी नियमों के विपरीत है। फिलहाल विभाग संबंधित दस्तावेजों और लेनदेन के आधार पर मामले की आगे जांच कर रहा है।
चार कंपनियों से 6.36 करोड़ रुपये जमा कराए
जीएसटी विभाग ने जांच और कार्रवाई के दौरान संबंधित चार कंपनियों से कुल 6.36 करोड़ रुपये जमा कराए हैं। संयुक्त आयुक्त संजय कुशवाहा ने बताया कि विभागीय टीम ने कंपनियों के कारोबारी रिकॉर्ड और टैक्स क्रेडिट से जुड़े विवरण की पड़ताल की थी। जांच में बड़ी मात्रा में संदिग्ध आईटीसी का मामला सामने आने के बाद यह रकम जमा कराई गई। हालांकि, विभाग की ओर से उपलब्ध जानकारी में चारों कंपनियों के अलग-अलग नाम, प्रत्येक कंपनी से जमा कराई गई राशि और आगे प्रस्तावित कार्रवाई का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। विभाग अब संबंधित लेनदेन की जांच को आगे बढ़ा रहा है। अधिकारियों का ध्यान उन फर्मों पर भी है, जिनके साथ इन कंपनियों ने खरीद और बिक्री दिखाई थी। जांच के आधार पर अन्य कंपनियों की भूमिका और संभावित टैक्स देनदारी स्पष्ट हो सकेगी।
बोगस फर्मों के पूरे नेटवर्क की जांच
चार कंपनियों में सामने आई कथित जीएसटी गड़बड़ी के बाद विभाग ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। अधिकारियों के अनुसार, जिन बोगस फर्मों के साथ कागजों पर लेनदेन दिखाया गया था, उनसे जुड़ी अन्य संदिग्ध कंपनियों की भी जांच की जा रही है। विभाग यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि फर्जी खरीद-बिक्री का नेटवर्क कितनी फर्मों तक फैला हुआ है और इसके जरिए कितने रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया या आगे पास किया गया। इस मामले में अब तक चार कंपनियों के रिकॉर्ड में 59.11 करोड़ रुपये के आईटीसी क्लेम और 50.26 करोड़ रुपये के आईटीसी को अन्य फर्मों तक पहुंचाने की जानकारी सामने आई है। अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अन्य संदिग्ध फर्मों की पड़ताल पूरी होने के बाद इस नेटवर्क से संबंधित और तथ्य सामने आ सकते हैं।
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