नोएडा में 88 निवेशकों के करोड़ों रुपये फंसे, फेस्टिवल सिटी प्रोजेक्ट में वर्षों बाद भी नहीं मिलीं दुकानें, रकम भी नहीं लौटाई
- Shiv Kumar
- 19 Nov, 2026
नोएडा के सेक्टर-143बी स्थित फेस्टिवल सिटी (मिस्ट एवेन्यू) प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले करीब 88 लोगों से करोड़ों रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि परियोजना से जुड़ी कंपनी के निदेशकों ने निवेशकों को निर्धारित समय में दुकानें और आईटी सेक्टर से जुड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान बनाकर देने का वादा किया था। इसके बदले निवेशकों से करोड़ों रुपये जमा कराए गए, लेकिन कई साल बीतने के बावजूद परियोजना का निर्माण पूरा नहीं हुआ। निवेशकों को न तो उनकी दुकानें और कार्यालय मिले और न ही जमा रकम वापस की गई। आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू), मेरठ की जांच में कथित धोखाधड़ी से जुड़े साक्ष्य सामने आने के बाद शासन की अनुमति से छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। ईओडब्ल्यू की ओर से 18 नवंबर 2026 को मेरठ सेक्टर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 05/2026 दर्ज कराया गया। इसमें क्वेन्सी भसीन समेत छह लोगों को नामजद किया गया है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब ईओडब्ल्यू निवेशकों से जुटाई गई रकम, परियोजना के निर्माण और संबंधित लोगों की भूमिका की विस्तृत जांच करेगी।
2008 में आवंटित हुई थी एक लाख वर्गमीटर जमीन
ईओडब्ल्यू की जांच के अनुसार, नोएडा प्राधिकरण ने वर्ष 2008 में आनंद इन्फो एज प्राइवेट लिमिटेड को आईटी सेक्टर से जुड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निर्माण और बिक्री के लिए जमीन आवंटित की थी। कंपनी को सेक्टर-143 में प्लॉट नंबर-1 पर एक लाख वर्गमीटर का भूखंड दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2012 में प्राधिकरण ने इस भूखंड को सेक्टर-143बी में आवंटित कर दिया। परियोजना का नक्शा 26 अक्टूबर 2012 को स्वीकृत किया गया था। नक्शा स्वीकृत होने के बाद कंपनी के निदेशकों ने मिस्ट एवेन्यू और फेस्टिवल सिटी के नाम से व्यावसायिक परियोजना शुरू की। इस योजना के तहत निवेशकों को दुकानें और कार्यालय उपलब्ध कराने का भरोसा दिया गया था। परियोजना में निवेश करने वाले लोगों को उम्मीद थी कि निर्धारित समय के भीतर निर्माण पूरा होने पर उन्हें आवंटित व्यावसायिक इकाइयों का कब्जा मिल जाएगा। हालांकि, आरोप है कि कंपनी अपने वादे के अनुसार निर्माण पूरा नहीं कर सकी।
करोड़ों रुपये लेने के बाद भी निर्माण अधूरा
फेस्टिवल सिटी परियोजना में निवेश करने वाले लोगों का आरोप है कि कंपनी के निदेशकों ने निर्धारित समय में दुकानें और कार्यालय बनाकर देने के नाम पर उनसे करोड़ों रुपये जमा कराए थे। इसके बावजूद परियोजना का निर्माण पूरा नहीं किया गया। ईओडब्ल्यू की जांच में संबंधित भूखंड पर केवल आंशिक निर्माण होने की बात सामने आई है। निवेशकों को लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी उनकी व्यावसायिक इकाइयां उपलब्ध नहीं कराई गईं। आरोप है कि जिन लोगों ने परियोजना में रकम लगाई थी, उन्हें निवेश की राशि भी वापस नहीं मिली। इस मामले में करीब 88 निवेशकों के प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। शिकायतों के आधार पर ईओडब्ल्यू ने परियोजना से संबंधित दस्तावेजों और कंपनी के निदेशकों की भूमिका की जांच की। जांच में कथित धोखाधड़ी के साक्ष्य मिलने के बाद मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई।
जांच में सात निदेशकों की भूमिका सामने आई
ईओडब्ल्यू की जांच के दौरान परियोजना से जुड़े सात निदेशकों की भूमिका सामने आई है। इनमें सतिंदर सिंह भसीन उर्फ मोंटू भसीन, उनकी पत्नी क्वेन्सी भसीन, हरप्रीत सिंह छाबड़ा, विनोद कुमार, युवराज अबोल, सरबजीत सिंह साहनी और रितेश गुप्ता के नाम शामिल हैं। जांच में इन लोगों की भूमिका सामने आने के बाद कानूनी कार्रवाई के लिए शासन से अनुमति मांगी गई थी। सतिंदर सिंह भसीन का नाम इससे पहले बाइक बोट घोटाले में भी आरोपी के रूप में सामने आ चुका है। हालांकि, फेस्टिवल सिटी परियोजना के मामले में उनकी कानूनी स्थिति अन्य नामजद आरोपियों से अलग है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के कारण उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत की अनुमति आवश्यक है। इसी वजह से शासन ने फिलहाल छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मंजूरी दी है। जांच एजेंसी अब मामले में संबंधित लोगों की भूमिका का विस्तृत परीक्षण करेगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कार्रवाई पर शर्त
सतिंदर सिंह भसीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई 2021 को एक आदेश जारी किया था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस आदेश में उनके खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई से पहले अदालत की अनुमति लेने की शर्त रखी गई थी। इसी आदेश का पालन करते हुए शासन ने फेस्टिवल सिटी परियोजना में कथित धोखाधड़ी के मामले में फिलहाल छह अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की अनुमति दी है। इस कारण सतिंदर सिंह भसीन का नाम जांच में सामने आने के बावजूद उन्हें वर्तमान मुकदमे में नामजद नहीं किया गया है। ईओडब्ल्यू ने 18 नवंबर को मेरठ सेक्टर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। अब मामले की विस्तृत विवेचना की जाएगी। जांच में निवेशकों से जमा कराई गई रकम, निर्माण की स्थिति और परियोजना से जुड़े लोगों की जिम्मेदारी की पड़ताल की जाएगी।
ईओडब्ल्यू अब रकम और आरोपियों की भूमिका जांचेगी
मुकदमा दर्ज होने के बाद ईओडब्ल्यू अब फेस्टिवल सिटी परियोजना से जुड़े वित्तीय लेनदेन और निर्माण कार्य की विस्तृत जांच करेगी। जांच का प्रमुख विषय यह होगा कि निवेशकों से कितनी रकम जुटाई गई और उसका इस्तेमाल किन कार्यों में किया गया। इसके साथ ही परियोजना के निर्माण की वास्तविक स्थिति और निवेशकों को व्यावसायिक इकाइयां उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारणों की भी पड़ताल होगी। ईओडब्ल्यू की प्रारंभिक जांच में कथित धोखाधड़ी से जुड़े साक्ष्य मिलने के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि, आरोपियों की आपराधिक जिम्मेदारी का अंतिम निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा। इस मामले में करीब 88 निवेशकों की रकम फंसी होने का आरोप है। लंबे समय से दुकानें और कार्यालय मिलने का इंतजार कर रहे निवेशकों के लिए अब जांच की आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।
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