गौतमबुद्ध नगर में प्रदूषण और नदियों की सफाई पर डीएम सख्त, बैठक से एसीईओ के गायब रहने पर जताई नाराजगी

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गौतमबुद्ध नगर में जिलाधिकारी मेधा रूपम ने पर्यावरण संरक्षण, वायु प्रदूषण और नदियों की सफाई की समीक्षा की। उन्होंने पौधों की जियो-टैगिंग, सड़क सफाई और कचरा निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में एसीईओ की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताकर संबंधित अधिकारियों को पत्र भेजने को कहा।

गौतमबुद्ध नगर में पर्यावरण संरक्षण, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नदियों की सफाई को लेकर जिला प्रशासन ने संबंधित विभागों को सख्त निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति और जिला पर्यावरण समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में पौधरोपण, पौधों की जियो-टैगिंग, सड़कों पर उड़ने वाली धूल, निर्माण कार्यों से निकलने वाले मलबे और ठोस कचरे के निस्तारण की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि पौधे लगाने के साथ उनकी देखभाल और जीवित रहने की नियमित निगरानी भी जरूरी है। उन्होंने सभी विभागों को रोपे गए पौधों की जियो-टैगिंग पूरी करने के निर्देश दिए। वायु प्रदूषण रोकने के लिए सड़कों की नियमित सफाई कराने और मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके अलावा यमुना और हिंडन नदी में गिरने वाले बिना उपचारित नालों के पानी तथा नदी किनारों पर जमा कचरे के निस्तारण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। बैठक में संबंधित प्राधिकरणों के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने इस संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को पत्र भेजने और अगली बैठकों में एसीईओ की उपस्थिति सुनिश्चित कराने को कहा।


पौधों की जियो-टैगिंग पूरी करने के निर्देश

बैठक में प्रभागीय वन अधिकारी रजनीकांत मित्तल ने वृक्षारोपण वर्ष 2026-27 के तहत विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए पौधों की जियो-टैगिंग की प्रगति की जानकारी दी। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने निर्देश दिए कि रोपे गए सभी पौधों की जियो-टैगिंग का कार्य पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल पौधरोपण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पौधों की नियमित देखभाल और उनके जीवित रहने की स्थिति की जांच भी जरूरी है। संबंधित विभागों को पौधों की निगरानी करने और वृक्षारोपण कार्यों की प्रगति पर नजर रखने को कहा गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे पौधरोपण का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब लगाए गए पौधे सुरक्षित रहेंगे और उनका उचित रखरखाव किया जाएगा।


सड़कों की सफाई और धूल नियंत्रण पर जोर

वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए जिलाधिकारी ने सड़कों की नियमित सफाई कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ताकि सड़कों पर धूल जमा न होने पाए। बैठक में सड़क खोदने के बाद उसकी मरम्मत में होने वाली देरी का मुद्दा भी उठाया गया। जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए कि किसी कार्य के लिए सड़क खोदने के बाद उसकी तुरंत और अच्छी तरह मरम्मत कराई जाए। इससे आम लोगों को आवागमन में परेशानी नहीं होगी और टूटी सड़कों से धूल उड़ने की समस्या भी कम होगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से प्रदूषण नियंत्रण के इन उपायों को नियमित रूप से लागू करने और सफाई व्यवस्था की निगरानी करने को कहा।


निर्माण मलबे और कचरे के निस्तारण की समीक्षा

जिला पर्यावरण समिति की बैठक में बागवानी से निकलने वाले कचरे, निर्माण और तोड़फोड़ के मलबे तथा नगर के ठोस कचरे के निस्तारण की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर कूड़ा या निर्माण सामग्री का मलबा जमा नहीं होने दिया जाए। संबंधित विभागों को कचरे के उचित निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में निर्माण और ध्वस्तीकरण से निकलने वाले सीएंडडी वेस्ट के प्रबंधन पर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा होने से लोगों को परेशानी होती है और प्रदूषण की समस्या भी बढ़ती है। ऐसे में संबंधित विभागों को नियमित निगरानी के साथ कचरा निस्तारण की व्यवस्था प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए गए।


यमुना और हिंडन नदी की सफाई प्राथमिकता

जिला गंगा समिति की समीक्षा के दौरान यमुना और हिंडन नदी की स्वच्छता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने निर्देश दिए कि नदियों में गिरने वाले बिना उपचारित नालों के पानी की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए। उन्होंने नालों के पानी के उपचार की व्यवस्था पर ध्यान देने और ठोस कचरे के निस्तारण की अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। इसके साथ ही नदी किनारों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों से कहा कि नदियों की सफाई के लिए किए जा रहे कार्यों की नियमित समीक्षा होनी चाहिए। बैठक में नदी प्रदूषण को रोकने और कचरे के उचित प्रबंधन के लिए विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।


एसीईओ की अनुपस्थिति पर डीएम नाराज

संयुक्त बैठक में संबंधित प्राधिकरणों के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपस्थित नहीं हुए। इस पर जिलाधिकारी मेधा रूपम ने नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि एसीईओ की अनुपस्थिति के संबंध में संबंधित प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को पत्र भेजा जाए। साथ ही अगली बैठकों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। जिलाधिकारी ने पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और नदियों की सफाई जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विभागीय अधिकारियों की भागीदारी को जरूरी बताया। बैठक में एडीएम न्यायिक प्रियंका, प्रभागीय वन अधिकारी रजनीकांत मित्तल, एडीसीपी मुख्यालय अर्चना सिंह और मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान संबंधित विभागों को समीक्षा में सामने आए विषयों पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

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