नोएडा सेक्टर-150 स्पोर्ट्स सिटी में रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे खरीदारों को राहत, 20 फीसदी फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं रहेगी बंधक

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नोएडा सेक्टर-150 स्पोर्ट्स सिटी के संबंधित प्लॉट में प्रत्येक टावर के 20 प्रतिशत फ्लैट बंधक रखने की शर्त सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है। प्राधिकरण को चार सप्ताह में सशर्त ओसी जारी करने और छह सप्ताह में त्रिपक्षीय रजिस्ट्री कराने में सहयोग का निर्देश दिया।

नोएडा के सेक्टर-150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के प्लॉट एससी-02/एच एंड आई में फ्लैट खरीदने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने संबंधित प्लॉट के प्रत्येक निर्मित टावर के 20 प्रतिशत फ्लैट नोएडा प्राधिकरण के पक्ष में बंधक रखने की शर्त हटा दी है। इसके साथ ही प्राधिकरण को लंबित आवेदनों पर चार सप्ताह के भीतर सशर्त ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) जारी करने का निर्देश दिया है। परियोजना को पूरा करने के लिए जरूरी अन्य मंजूरियां भी छह सप्ताह के भीतर जारी करनी होंगी। सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि संबंधित प्लॉट के लिए नोएडा प्राधिकरण को किए जाने वाले सभी भुगतान पूरे हो चुके हैं और खेल सुविधाओं से जुड़ी शर्तों का भी अनुपालन किया गया है। कोर्ट के इस आदेश से लंबे समय से अपने फ्लैटों के कब्जे और रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, जारी होने वाली सशर्त ओसी लंबित याचिकाओं के अंतिम फैसले और कोर्ट के भविष्य के आदेशों के अधीन रहेगी।


20 प्रतिशत फ्लैट बंधक रखने की बाध्यता खत्म

सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर 2025 को विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) संख्या 6118/2025 में जारी आदेश की शर्त संख्या 12 से संबंधित प्लॉट को छूट दे दी है। इस शर्त के तहत परियोजना के प्रत्येक निर्मित टावर के 20 प्रतिशत फ्लैट नोएडा प्राधिकरण के पक्ष में बंधक रखे जाने थे। अब सेक्टर-150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी के प्लॉट एससी-02/एच एंड आई पर यह शर्त लागू नहीं होगी। कोर्ट ने संबंधित प्लॉट के लिए प्राधिकरण को सभी भुगतान किए जाने और खेल सुविधाओं से जुड़ी शर्तों का अनुपालन होने के मद्देनजर यह आदेश दिया है। इससे बंधक रखने की शर्त के दायरे में आने वाले फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता खुलने की उम्मीद है। हालांकि, कोर्ट का यह आदेश केवल संबंधित प्लॉट के लिए है, पूरी स्पोर्ट्स सिटी परियोजना के लिए नहीं।


चार सप्ताह में जारी करनी होगी सशर्त ओसी

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को संबंधित प्लॉट के लंबित आवेदनों पर चार सप्ताह के भीतर सशर्त अधिभोग प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी संबंधित मंजूरियां भी छह सप्ताह के भीतर जारी करने को कहा गया है। अधिभोग प्रमाणपत्र नहीं मिलने के कारण फ्लैटों की रजिस्ट्री और कब्जे का इंतजार कर रहे खरीदारों के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण है। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्राधिकरण की ओर से जारी किए जाने वाले अधिभोग प्रमाणपत्र सुप्रीम कोर्ट में लंबित विशेष अनुमति याचिकाओं के अंतिम फैसले और भविष्य में जारी होने वाले आदेशों के अधीन रहेंगे। ऐसे में खरीदारों को फिलहाल सशर्त राहत मिली है, जबकि परियोजना से जुड़े कानूनी मामलों का अंतिम निस्तारण होना अभी बाकी है।


छह सप्ताह में त्रिपक्षीय रजिस्ट्री कराने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जिन फ्लैटों के लिए सशर्त अधिभोग प्रमाणपत्र जारी हो जाएगा, उनके हस्तांतरण विलेख यानी कन्वेयंस डीड की रजिस्ट्री की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। नोएडा प्राधिकरण को आवेदक और संबंधित फ्लैट खरीदारों के साथ मिलकर छह सप्ताह के भीतर त्रिपक्षीय रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराने में सहयोग करना होगा। कोर्ट की ओर से रजिस्ट्री के लिए समयसीमा निर्धारित किए जाने से उन खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके फ्लैट तैयार हैं, लेकिन जरूरी मंजूरियां नहीं मिलने के कारण उनकी रजिस्ट्री लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दाखिल अंतरिम आवेदन संख्या 74246/2026 का भी निस्तारण कर दिया है।


26 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई

स्पोर्ट्स सिटी परियोजना से जुड़ी विशेष अनुमति याचिका संख्या 21678/2025 और 15869/2025 पर सुप्रीम कोर्ट में 26 नवंबर 2026 को अगली सुनवाई होगी। फिलहाल प्लॉट एससी-02/एच एंड आई के फ्लैट खरीदारों को अंतरिम राहत दी गई है। परियोजना से जुड़े अन्य कानूनी मामले अभी विचाराधीन हैं। सुप्रीम कोर्ट के आगामी आदेशों पर भी खरीदारों की नजर रहेगी। वहीं, नोएडा प्राधिकरण को 19 नवंबर के आदेश के अनुसार निर्धारित समयसीमा के भीतर सशर्त अधिभोग प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक मंजूरियां जारी करनी होंगी। साथ ही त्रिपक्षीय रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराने में सहयोग करना होगा।

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