दरअसल,  पूर्व में स्वीकृत लैंड यूज प्लान की अनदेखी की गई है। इसके साथ ही हरित क्षेत्र को पूरी तरह से गायब कर दिया है। लेआउट प्लान के साथ दमकल विभाग की अनापत्ति व ड्राइंग नहीं थी। स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया था। फिल्म सिटी के पहले चरण में सिर्फ फिल्म निर्माण संबंधित ढांचा एवं इंस्टीट्यूट की अनुमति है, लेकिन में कॉमर्शियल को भी शामिल कर दिया गया है। फिल्म सिटी में 15 प्रतिशत हरित क्षेत्र आरक्षित है। इसके अलावा आरक्षित औद्योगिक क्षेत्र में दूसरी गतिविधियां प्रस्तावित कर दी गई हैं। 

यीडा सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि सौंपे गए लेआउट प्लान में कई खामियां है। इसलिए आपत्ति के साथ संशोधन के लिए वापस किया गया है। संशोधित लेआउट प्लान मिलने के बाद उस पर विचार किया जाएगा। वहीं, भूटानी समूह के सीईओ आशीष भूटानी का कहना है कि अनुबंध की शर्तों एवं लैंड आउट प्लान के अनुरूप लेआउट प्लान को संशोधित कर दिया गया है।

गौरतलब है कि 230 एकड़ में प्रस्तावित फिल्म सिटी में 135 एकड़ में फिल्म निर्माण संबंधित ढांचा, स्टूडियो आदि होंगे। 21 एकड़ में फिल्म इंस्टीट्यूट होगा। जिसमें फिल्म निर्माण संबंधित पाठ्यक्रम की पढ़ाई होगी। हरित क्षेत्र में पार्क, प्ले ग्राउंड व मल्टी परपज ओपन स्पेस से संबंधित गतिविधि ही मान्य होंगी। फिल्म सिटी का पहला चरण तीन साल में पूरा होगा। पहले चरण में फिल्म निर्माण संबंधित ढांचा विकसित करने की अनुमति है, लेकिन कंपनी की ओर से दिए गए लेआउट प्लान में कामर्शियल भी प्रस्तावित किया गया है।