Noida की विकास को मिलेगी नई उड़ान, सामने आया अथॉरिटी का प्लान, एक क्लिक में जानें

- Rishabh Chhabra
- 14 Jun, 2025
नोएडा अथॉरिटी की 218वीं बोर्ड बैठक शनिवार को संपन्न हुई, जिसमें नोएडा के विकास और नीतिगत सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक की अध्यक्षता यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने की।
बैठक के मुख्य निर्णय
सेमीकंडक्टर हब: सेक्टर-164 को सेमीकंडक्टर हब बनाए जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को जमीन आवंटित करने का फैसला किया गया है। मोबाइल और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के निर्माण को लेकर 6 बड़े प्लॉट आरक्षित किए गए हैं।
सेक्टर-145 का विकास: 122 करोड़ रुपये की लागत से सेक्टर-145 में सड़क, नाला, सीवर और बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा।
बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर: 315 करोड़ रुपये के निवेश से 220 केवीए क्षमता वाले 3 ट्रांसमिशन उपकेंद्रों के निर्माण को हरी झंडी मिली है।
फ्लैट रजिस्ट्री और बिल्डर योजना
अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों पर आधारित जीरो पीरियड पॉलिसी की स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और फ्लैट रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
इस योजना का 26 जून 2025 तक 57 बिल्डर परियोजनाओं में से 34 परियोजनाओं ने फायदा उठाया है।
इन परियोजनाओं ने योजना के तहत 518 करोड़ रुपये (कुल डेवलपर्स का 60%) जमा किए हैं।
13 बिल्डर प्रोजेक्ट्स ने आंशिक रूप से 25.45 करोड़ रुपये जमा कराए हैं।
कुल 543.45 करोड़ रुपये जमा हुए हैं, जिससे कुल 4777 रजिस्ट्री कराई जा सकेंगी। इनमें से 3125 फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री हो चुकी है।
आवासीय कॉलोनियों का पुनर्विकास
नोएडा में साल 1980 से लेकर 2000 के बीच बनी जर्जर बहुमंजिला ग्रुप हाउसिंग, श्रमिक कुंज और लो राइज़ ग्रुप हाउसिंग अपार्टमेंट की लिविंग कंडीशन सुधारने के लिए एक पॉलिसी तैयार की जाएगी। इस पॉलिसी में डेवलपर की नियुक्ति, चयन, निर्माण के मानदंड, जुर्माना और पुनर्स्थापना के नियम शामिल होंगे। यह निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में सीईओ लोकेश एम. ने श्रमिक कुंज का निरीक्षण किया था, जहां फ्लैटों की हालत काफी जर्जर पाई गई थी।
पीपीपी मॉडल पर बनेंगे होटल
वहीं 5 और 7 स्टार होटलों की कमी को पूरा करने के लिए पीपीपी मॉडल पर लग्जरी होटलों का निर्माण होगा। इस योजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है और प्राधिकरण जल्द ही भूखंड चिह्नित कर योजना निकालेगा। इसके अलावा औद्योगिक, संस्थागत, आवासीय भूखंड और ग्रुप हाउसिंग विभाग की भूखंड आवंटन योजनाओं के ब्रोशर पर भी सहमति दी गई।
इस बैठक में कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जो नोएडा के औद्योगिक और आवासीय विकास को गति प्रदान करेंगे।
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