Digital Wings to Urban Education: यूपी में 2, 700 स्मार्ट क्लासरूम से बदल रहा परिषदीय स्कूलों का चेहरा

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उत्तर प्रदेश सरकार का नगर विकास विभाग शहरी शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और तकनीकी स्वरूप देने के लिए 2,700 स्मार्ट क्लासरूम तैयार कर रहा है.

उत्तर प्रदेश सरकार का नगर विकास विभाग शहरी शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और तकनीकी स्वरूप देने के लिए 2,700 स्मार्ट क्लासरूम तैयार कर रहा है. यह योजना 324.56 करोड़ रुपये की लागत से संचालित हो रही है, जिसका उद्देश्य विशेष रूप से परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले निम्न आय वर्ग के छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना है.

मुख्यमंत्री की मंशा, शिक्षा में तकनीकी क्रांति

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच को मूर्त रूप देते हुए नगर विकास विभाग ने शहरी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए यह अभूतपूर्व पहल की है. अब तक 1,780 स्मार्ट क्लास पूरी तरह तैयार हो चुकी हैं और इनमें पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है. इन कक्षाओं से छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने में उल्लेखनीय सफलता मिली है.

सुविधाएं जो शिक्षा को बनाएँ इंटरैक्टिव

इन स्मार्ट क्लासरूम्स को इंटरएक्टिव डिजिटल बोर्ड, मल्टीमीडिया लर्निंग कंटेंट और हाई-स्पीड इंटरनेट जैसी सुविधाओं से लैस किया गया है. इससे न केवल पढ़ाई रोचक और प्रभावी हो रही है, बल्कि छात्रों की तकनीकी समझ भी विकसित हो रही है. यह बदलाव पारंपरिक शिक्षण प्रणाली से एक नई दिशा की ओर संकेत करता है.

नामांकन और उपस्थिति दर में उल्लेखनीय वृद्धि

नगर विकास विभाग के अनुसार, इस पहल के कारण परिषदीय स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति और नामांकन दर में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिला है. प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने बताया कि 2022 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 65 प्रतिशत क्लासरूम्स क्रियाशील हैं. इसका सीधा असर यह हुआ है कि स्कूलों में नामांकन दर बढ़कर 59.6 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से लगभग 15 प्रतिशत अधिक है.

शहरी गरीब छात्रों के लिए वरदान

स्मार्ट क्लासरूम्स शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं. अब वे भी तकनीकी रूप से सशक्त होकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं. यह पहल शहरी शिक्षा की तस्वीर बदलने में मील का पत्थर बन सकती है.

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