ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बृहस्पतिवार से अपना कामकाज पूरी तरह ई-ऑफिस प्रणाली पर शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब सारे फाइलों का लेन-देन, अप्रूवल और रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से होगा। इससे काम में ना सिर्फ पारदर्शिता आएगी, बल्कि फाइलें समय से पास भी होंगी। आम जनता और निवेशकों के लिए यह एक बड़ी राहत है क्योंकि अब किसी फाइल के लटकने या देरी होने की शिकायतें काफी कम हो जाएंगी।

ई-ऑफिस एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां सरकारी दफ्तरों की सभी फाइलें ऑनलाइन बनाई, भेजी और अप्रूव की जाती हैं। इसमें पेपर की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ कंप्यूटर पर होता है। अधिकारी और कर्मचारी डिजिटल सिग्नेचर के जरिए फाइलों पर साइन कर सकते हैं, चाहे फिर वे दफ्तर में हों या कहीं और।

प्रदेश सरकार के आदेश के बाद सभी विभागों को ई-ऑफिस सिस्टम में बदलने की प्रक्रिया तेज कर दी गई थी। अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसको लेकर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ईमेल आईडी तैयार कर दी गई हैं। इसके साथ ही डिजिटल साइन बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। इसके लिए करीब 55 हजार से अधिक फाइलें स्कैन करके पहले से ही एक डिजिटल डाटा बैंक बना लिया गया है।

काम में तेजी आएगी – अब कोई भी फाइल समय पर अप्रूव हो पाएगी।

पारदर्शिता बढ़ेगी – किस स्तर पर कौन सी फाइल रुकी है, यह साफ दिखेगा।

कागज़ का झंझट खत्म – सारे डॉक्यूमेंट अब ऑनलाइन रहेंगे, कहीं भी कभी भी देखे जा सकेंगे।

जनता को लाभ – आवेदन, शिकायत या कोई अनुमति लेनी हो, अब ऑनलाइन प्रक्रिया से आसान और तेज़ होगी।

वहीं ई-ऑफिस की निगरानी शासन स्तर पर की जाएगी। इसका मतलब है कि सरकार खुद देखेगी कि फाइलें कितनी जल्दी निपट रही हैं और कहां देरी हो रही है। इससे अफसरों की जवाबदेही भी तय होगी और आम लोगों को अनावश्यक चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने सभी महकमों को ई-ऑफिस पर ही कामकाज करने के निर्देश दिए हैं। जैसे-जैसे अधिकारियों-कर्मचारियों के डिजिटल साइन बनते जाएंगे, वैसे-वैसे ई-ऑफिस पर फाइल वर्क होता रहेगा। सभी विभागों की फाइलें ई-ऑफिस पर अपलोड की जाएंगी। 

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी अभिषेक पाठक ने बताया कि प्राधिकरण के अधिकांश अधिकारियों व कर्मचारियों के ईमेल आईडी तैयार हो गए हैं और डिजिटल साइन तैयार किया जा रहे हैं। प्राधिकरण की कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द प्राधिकरण के सभी विभागीय कामकाज ई-ऑफिस पर हो। प्राधिकरण की 55 हजार से अधिक फाइल को स्कैन कर डाटा बैंक पहले से ही तैयार है। इसका उपयोग कर निवेश मित्रा व अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाले आवेदनों को ई-ऑफिस के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा।

 प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि ई-ऑफिस से विभागीय कामकाज में और पारदर्शिता आएगी। हर स्तर पर फाइल तय समय में अप्रूव्ड होगी। फाइल किस स्तर पर है, इसका भी पता चलता रहेगा। इससे लोगों को सहूलियत हो जाएगी।

अब कोई भी फाइल किस टेबल पर रुकी है, यह आसानी से पता चल सकेगा। इसके साथ ही आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देखी जा सकेगी और अफसरों पर समय से फाइल निपटाने का दबाव भी रहेगा। इससे प्राधिकरण के कामकाज में सुधार होगा और जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।