सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा अप्रैल, मई और जून 2025 में अब तक 347 वाहनों से 2 करोड़ 28 लाख रुपए चालान शुल्क वसूला जा चुका है। जो गत 2024 में इस अवधि से लगभग 3 गुना ज्यादा है। उन्होंने कहा कि वाहनों में क्षमता से अधिक माल लादने से कई गंभीर नुकसान हो सकते हैं। यह न केवल ड्राइवरों और सड़क पर चलने वालों के लिए खतरा पैदा करता है, बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान भी पहुंचाता है। 

इसके अलावा अधिक वजन के कारण ट्रक का संतुलन बिगड़ सकता है। जिसकी वजह से ब्रेक फेल होने, टायर फटने या वाहन के पलटने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ड्राइवर और अन्य लोगों की जान को जोखिम में डालता है। उन्होंने अपील की है कि ओवरलोडेड वाहनों को चलाने में अधिक ईंधन खर्च होता है। जिससे परिवहन लागत बढ़ती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ज्यादा ईंधन जलने से प्रदूषण बढ़ता है। उन्होंने कहा कि भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत ओवरलोडिंग गैरकानूनी है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना, वाहन जब्ती और चालक लाइसेंस व परमिट निरस्तीकरण सहित अनेक कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है।