• Shiv Kumar
• 28 Jun, 2025

Noida: नोएडा के 81 गांवों के किसानों की वर्षों पुरानी समस्या का समाधान एक बार फिर अधर में लटक गया है। करीब 13 साल से आबादी सर्वे का इंतजार कर रहे किसानों को अब और प्रतीक्षा करनी होगी। नवंबर 2024 में शुरू हुआ आबादी निस्तारण सर्वे अब शासन स्तर से अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

हाई पावर कमेटी की सिफारिशों पर फिलहाल विचार-विमर्श जारी है, जिसके चलते सर्वे पर अस्थायी विराम लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही स्थिति स्पष्ट होने के बाद सर्वे दोबारा शुरू किया जाएगा।

अब तक 15 गांवों में पूरा हो चुका है सर्वे

नोएडा प्राधिकरण ने जून 2011 के मानकों के आधार पर 81 गांवों में आबादी चिन्हित कर सर्वे की प्रक्रिया शुरू की थी। अब तक शाहपुर गोवर्धन बांगर, झट्टा, गुलावली, नागला चरण दास, कामबख्शपुर, दोस्तपुर, मंगरौली समेत कुल 15 गांवों में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। जबकि शेष 65 गांवों में सर्वे की प्रक्रिया रोक दी गई है। सर्वे के दौरान अतिक्रमण को लेकर विवाद सामने आए। कई किसानों ने आरोप लगाया कि प्राधिकरण जिन जमीनों को अतिक्रमण बता रहा है, वह दरअसल उनके पूर्वजों की पुश्तैनी जमीनें हैं, जिनका उपयोग वे वर्षों से करते आ रहे हैं।

किसानों की मुख्य मांगें

किसानों का कहना है कि सर्वे प्रक्रिया को पुराने मानकों के बजाय हाई पावर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आगे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही, जिन जमीनों को रिपोर्ट में अतिक्रमण दर्शाया गया है, उन्हें हटाया जाए ताकि मुआवजा वितरण में कोई बाधा न आए।

अविवाहित बेटियों को भी मिलेगा लाभ

नोएडा प्राधिकरण की मौजूदा नीति के अनुसार, हर परिवार के प्रत्येक पुत्र को 450 वर्ग मीटर भूमि का हक मिलता है। वर्ष 2021 में इस नीति में संशोधन कर अविवाहित बेटियों को भी समान लाभ देने का प्रावधान किया गया है। इसका सीधा लाभ अब अविवाहित बेटियों को भी मिलेगा।