• Rishabh Chhabra
• 19 Jul, 2025

ग्रेटर नोएडा के डाढ़ा गांव के 104 किसानों को लंबे इंतजार के बाद छह फीसदी आबादी भूखंडों का आवंटन पत्र जल्द ही दिया जाएगा। शनिवार को प्राधिकरण के बोर्ड रूम में समान आकार वाले 40 भूखंडों का ड्रॉ संपन्न हुआ। यह प्रक्रिया दादरी विधायक के प्रतिनिधि सुरेश शर्मा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह और ओएसडी गिरीश कुमार झा की मौजूदगी में पारदर्शी तरीके से पूरी की गई।

पारदर्शिता के लिए ड्रॉ की वीडियोग्राफी

भूखंडों के आवंटन की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए ड्रॉ की वीडियोग्राफी कराई गई। इससे किसानों और अन्य उपस्थित लोगों में विश्वास बना रहे कि प्रक्रिया निष्पक्ष है।

लंबे समय से लंबित थे किसानों के भूखंड

डाढ़ा गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहण के बाद छह फीसदी आवासीय भूखंडों का आवंटन लंबे समय से लंबित था। किसानों ने इस मुद्दे को कई बार उठाया और हाल ही में उन्होंने प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार से गुहार लगाई। सीईओ ने किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को तुरंत आवंटन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।

प्राधिकरण ने की तेज कार्रवाई

सीईओ के निर्देश के बाद नियोजन विभाग ने 104 भूखंडों का नियोजन पूरा किया। इसके बाद शनिवार को 40 समान आकार के भूखंडों का ड्रॉ कर दिया गया। शेष भूखंडों की प्रक्रिया भी जल्द पूरी की जाएगी।

किसानों ने जताई खुशी और आभार

ड्रॉ में अपना नाम आने पर किसानों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। भूखंड पाने वाले किसानों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का आभार जताया और कहा कि लंबे इंतजार के बाद उन्हें उनका हक मिला है। दादरी विधायक के प्रतिनिधि सुरेश शर्मा ने भी प्राधिकरण की पारदर्शी प्रक्रिया की सराहना की।

प्राधिकरण का आश्वासन

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने कहा कि इन किसानों को जल्द ही आवंटन पत्र जारी कर लीज डीड की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। सीईओ एनजी रवि कुमार का कहना है कि किसानों को छह फीसदी आवासीय भूखंड देना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि डाढ़ा गांव की तरह ही अन्य गांवों के पात्र किसानों को भी जल्दी आबादी भूखंड दिए जाएंगे।

ड्रॉ की प्रक्रिया में मौजूद रहे अधिकारीगण

ड्रॉ की प्रक्रिया के दौरान वरिष्ठ प्रबंधक नियोजन सुधीर कुमार, प्रबंधक प्रमोद कुमार और संदीप रावल सहित प्राधिकरण के कई अधिकारी उपस्थित रहे।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की इस पहल से न केवल किसानों को राहत मिली है, बल्कि यह भी साबित हुआ है कि प्राधिकरण किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को उनके हक की जमीन का आवंटन कराना प्राधिकरण का एक बड़ा और सराहनीय कदम है।