Greater Noida: गौतमबुद्धनगर के 81 गांवों के सैकड़ों किसानों का विशाल महापंचायत और धरना प्रदर्शन हो रहा है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के लिए सैंकड़ों किसान पहुंचे. गौतमबुद्धनगर के 81 गांव के किसानों ने हुंकार भरी. ग्रेनो प्राधिकरण कार्यालय के बाहर डेरा डाला. मौके पर एडीसीपी, एसीपी सहित पीएसी की दो कंपनी सहित भारी पुलिस बल तैनात हैं.

6 जगहों पर किसान महापंचायत

किसानों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मेन गेट पर बैरिकेडिंग लगाकर रोका गया है. 10 सूत्री मांग को लेकर नोएडा में 6 जगहों पर किसान महापंचायत कर रहे हैं. करीब 250 किसानों ने नोएडा प्राधिकरण को घेर लिया. जबकि गलगोटिया अंडरपास पर 100 से ज्यादा ट्रैक्टर से एक हजार से अधिक किसान पहुंचे हैं.

ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित

दोपहर तक किसानों के आने का सिलसिला जारी था. किसान नोएडा, ग्रेटर नोएडा में अलग-अलग जगह पर एकत्र हुए हैं. किसानों की और से प्रदर्शन स्थल पर खाने पीने से लेकर सभी जरूरी व्यवस्था की गई है. किसान महापंचायत की वजह से नोएडा-ग्रेटर नोएडा में कई जगहों पर ट्रैफिक व्यवस्था बाधित हुई.

किसानों की मुख्य मांग

1. जनपद में एक दशक से भी अधिक समय से नहीं बढ़ाई गई सर्किल दरों में तत्काल वृद्धि करते हुए 1 जनवरी 2014 से जमीन लिए जाने से प्रभावित सभी किसानों को बाजार दर का 4 गुना मुआवजा, 20% प्लॉट और पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के सभी लाभ दिये जायें.

2. पुराने 1894 के अधिग्रहण कानून के तहत प्राधिकरणों एवं विभिन्न अन्य संस्थानों द्वारा जमीन लिये जाने से प्रभावित सभी किसानों को 10% विकसित प्लॉट तथा समान एवं 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर दिया जाये और कम से कम 120 वर्ग मी. प्लॉट की सुविधा बहाल की जाए.

3. जनपद में अधिग्रहण की मार झेल रहे सभी गांवों में वर्तमान बसावट के हिसाब से तत्काल "घरीनी" बनाई जाए तथा गांवों का लाल डोरा तय कर समुचित विकास किया जाए.

4. अधिग्रहीत आबादियों को ज्यों का त्यों छोड़ा जाये, अति आवश्यक परियोजनाओं हेतु मकान लिए जाने पर आबादी नियमावली के अनुसार उचित विस्थापन तथा परिसंपत्तियों का उचित मूल्य आदि सभी लाभ दिए जाएं.

5. भूमिहीन किसानों एवं गरीब परिवारों को 120 वर्ग मी. के प्लॉट दिये जायें तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार हेतु महाराष्ट्र एवं हरियाणा की तर्ज पर जनपद की सभी औद्योगिक इकाइयों में आरक्षण दिया जाए.

6. नामोली-कोतवालपुर के किसानों की पुश्तैनी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराकर सभी कानूनी लाभ दिलाये जाएं.