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नोएडा में तैनात IAS अफसर की गंदी हरकत, रात में महिला कर्मचारियों को वीडियो कॉल और दिन मे करता टॉर्चर

राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त पर महिला अधिकारियों ने लगाए गंभीर आरोप, शासन ने दिए जांच के आदेश

Shiv Kumar
12 Aug, 2025

Noida: नोएडा में तैनात राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त और आईएएस अधिकारी पर महिला अधिकारियों ने यौन शोषण, उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। शासन के उच्च पदस्थ सूत्रों ने पुष्टि की है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके बाद मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में राज्य कर विभाग में महिला उत्पीड़न के एक मामले में सात अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई हुई थी। अब नए मामले ने विभाग में हड़कंप मचा दिया है।

हाथ में कटोरा देकर बाहर कर दूंगा

शिकायत पत्र में महिला अधिकारियों ने आरोप लगाया है कि पिछले चार महीनों से उनके साथ “गुलामों जैसा व्यवहार” किया जा रहा है। आईएएस अधिकारी कथित रूप से अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए धमकी देते हैं — "मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, हाथ में कटोरा देकर बाहर कर दूंगा।"

पत्र में यह भी कहा गया है कि अधिकारी अक्सर महिला अधिकारियों को अपने कार्यालय में बुलाकर घंटों खड़ा रखते हैं और घूरते रहते हैं। देर रात फोन और वीडियो कॉल करते हैं, चोरी-छिपे उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। विरोध करने पर महिला अधिकारियों को किसी न किसी मामले में फंसा कर निलंबित करने, सूचना लीक करने या कार्य में लापरवाही का आरोप लगाकर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है।

यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप

शिकायत के अनुसार, अधिकारी का व्यवहार यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है। वे जानबूझकर महिला अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव डालते हैं और उनके विरोध को दबाने के लिए सत्ता और पद का दुरुपयोग करते हैं।

महिलाओं की अस्मिता को रौंद रहा

शिकायत में लिखा गया है — "हम यह पत्र दुखी मन से लिख रहे हैं, क्योंकि एक ओर सरकार ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ और महिला सशक्तिकरण की बातें कर रही है, वहीं दूसरी ओर एक वरिष्ठ अधिकारी महिलाओं की अस्मिता को रौंद रहा है।" 5 अगस्त को शासन को भेजी गई इस लोक शिकायत में मांग की गई है कि मामले की गोपनीय जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी या राज्य महिला आयोग से कराई जाए।

जांच टीम का गठन

शिकायतकर्ताओं का दावा है कि ऐसा होने पर शोषण, उत्पीड़न और भ्रष्टाचार से जुड़े कई बड़े खुलासे होंगे। शासन ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। फिलहाल जांच टीम के गठन और आगे की कार्रवाई को लेकर विभाग में चर्चा जारी है।