ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों के लिए नियम और कायदे कोई मायने ही नहीं रखते हैं. ऐसा हम नहीं बल्कि खुद अधिकारियों की करतूतें इस बात की गवाह है. ऐसा लगता है मानो कुर्सी पर बैठ कर मनमानी करने का लाइसेंस हासिल हो गया है. दरअसल प्राधिकरण के कुछ अधिकारी और कर्मचारी अलग ही खेल रचाने में जुट गए हैं. इनके द्वारा संशोधित नक्शा बिना सक्षम अधिकारी से अप्रूव हुए ही प्लॉटों के लीज प्लान जारी कर दिए जा रहे हैं.

मिली जानकारी के अनुसार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के रोजा याकूबपुर गांव के किसान आबादी के भूखंडों के सेक्टर में कुछ बदलाव होना था. जिसको प्राधिकरण के नियोजन विभाग द्वारा किया जाता है. नियोजन विभाग के द्वारा सेक्टर के संशोधित नक्शे के लिए फाइल चलाई गई थी लेकिन नक्शा अभी सक्षम अधिकारी से अप्रूव नहीं हुआ है. उसके पहले ही परियोजना विभाग के अधिकारियों ने लीज प्लान जारी करने शुरू कर दिए हैं.

बता दें कि नियोजन विभाग से स्वीकृति के बाद ही परियोजना विभाग किसान आबादी भूखंडों के लीज प्लान जारी करता है. तो ऐसे में ये ख्याल आना लाजमी है कि आखिरकार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी इतनी जल्दबाजी किस वजह से कर रहे हैं. इन अधिकारियों और कर्मचारियों को जिन मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई करनी होती है, वहां बरसों लग जाते हैं. वहीं जहां नियमानुसार काम होना चाहिए, वहां जल्दबाजी दिखाई जा रही है. प्राधिकरण के अधिकारियों ने ही जब नियम कायदों को ताक पर रख दिया है, तो फिर आम जनता से किस तरह नियम मानने की उम्मीद की जाए.