• Nownoida editor2
• 21 Oct, 2025

Noida: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आदेश में रियल्टी फर्म लॉजिक्स बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने सेक्टर 32 स्थित एक व्यावसायिक भूखंड के बदले नोएडा प्राधिकरण को भुगतान किए गए 62 करोड़ पर ब्याज की मांग की थी. अदालत ने कहा कि रियल्टी फर्म ने स्वेच्छा से ब्याज का दावा करने के अपने अधिकार का त्याग कर दिया था.

2011 में शुरू हुआ विवाद

आदेश में कहा गया है कि माफी, विबंधन और यह कि कोई पक्ष अपनी गलती से लाभ नहीं उठा सकता या मुकदमेबाजी में विरोधाभासी रुख नहीं अपना सकता, के सिद्धांत लागू होते हैं. उच्च न्यायालय ने यह आदेश सुनाया, लेकिन इसे बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया गया. बार-बार प्रयास करने के बावजूद लॉजिक्स समूह इस मामले पर टिप्पणी करने के लिए उपलब्ध हुआ. नोएडा प्राधिकरण और लॉजिक्स के बीच यह विवाद 2011 में शुरू हुआ था, जब प्राधिकरण ने उसी साल लॉजिक्स बिल्डवेल को कमर्शियल बिल्डर्स प्लॉट-VI योजना के तहत 50,000 वर्ग मीटर का प्लॉट आवंटित किया था.

प्राधिकरण किया आवंटन रद्द

इस मामले से वाकिफ नोएडा प्राधिकरण के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कंपनी ने 10 करोड़ की बयाना राशि जमा की और 556.25 करोड़ के कुल प्रीमियम के साथ सबसे ऊंची बोली लगाने वाली कंपनी बन गई। आवंटन के लिए 90 दिनों के भीतर 10% भुगतान और शेष राशि 16 अर्ध-वार्षिक किश्तों में देय थी, साथ ही लीज डीड का समय पर निष्पादन भी आवश्यक था. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि प्राधिकरण ने बाद में रियल्टी फर्म द्वारा कथित रूप से नियमों का पालन न करने के कारण आवंटन रद्द कर दिया.

हालांकि, लॉजिक्स बिल्डवेल ने नोएडा प्राधिकरण के फैसले को इस आधार पर चुनौती दी कि प्राधिकरण चेकलिस्ट प्रदान करने और लीज डीड निष्पादित करने सहित अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहा है. अगस्त 2022 में, उच्च न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण को 45 दिनों के भीतर 62.09 करोड़ वापस करने का आदेश दिया, जिससे कंपनी के लिए प्राधिकरण से संपर्क करने हेतु ब्याज का प्रश्न खुला रह गया.

अदालत के फैसले पर हुआ भुगतान

इस फैसले के बाद, नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने दिसंबर 2022 में अपनी 208वीं बैठक में, धनवापसी जारी करने का निर्णय लिया. कंपनी को तत्काल धन की आवश्यकता थी, इसलिए उसने 9 जनवरी, 2023 को एक नोटरीकृत वचन दिया, जिसमें पुष्टि की गई कि वह ब्याज का दावा नहीं करेगी या आगे की कार्यवाही शुरू नहीं करेगी. नोएडा प्राधिकरण ने मार्च 2023 में पूरी राशि वापस कर दी. लॉजिक्स बिल्डवेल ने बाद में ब्याज का दावा करने का प्रयास किया, यह तर्क देते हुए कि यह वचन आर्थिक दबाव में दिया गया था.