31 दिसंबर के हादसे का प्राधिकरण अधिकारियों ने नहीं लिया संज्ञान, SIT ने मांगे 12 सवालों के जवाब

इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) आज चौथे दिन भी पड़ताल करेगी। SIT से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, जांच अब निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रही है। टीम ने नोएडा प्राधिकरण से पहले 5 और फिर 7 बिंदुओं पर जवाब मांगा था। इस तरह कुल 12 सवाल प्राधिकरण के करीब पांच विभागों से किए गए हैं। इन्हीं सवालों के जवाब तैयार करने में प्राधिकरण के अधिकारी सोमवार को दिनभर जुटे रहे।

31 दिसंबर की लापरवाही बनी जांच का बड़ा आधार
SIT जांच में सामने आया है कि 31 दिसंबर को उसी स्थान पर एक ट्रक हादसे का शिकार हुआ था, जहां बाद में युवराज मेहता की कार डूबने की घटना हुई। इसके बावजूद प्राधिकरण के अधिकारियों ने इस हादसे के बाद कोई ठोस संज्ञान नहीं लिया। SIT यह जानना चाहती है कि पहले हुए हादसे के बाद भी जलभराव, सुरक्षा और चेतावनी को लेकर आवश्यक कदम क्यों नहीं उठाए गए। सूत्रों का कहना है कि इस सवाल पर अधिकारी निचले स्तर की कमियों का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

शिकायतों पर कार्रवाई न होने का मामला भी जांच में
जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि सांसद और विधायक स्तर से की गई शिकायतों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। SIT को यह जानकारी मिली है कि सेक्टर-150 से जुड़ी करीब 27 शिकायतें पहले से मौजूद थीं, जिनमें जलभराव, सड़क सुरक्षा और स्ट्रीट लाइट जैसी समस्याओं का उल्लेख था। बावजूद इसके, इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया। अब इस मुद्दे पर भी SIT ने प्राधिकरण से जवाब तलब किया है।

निचले स्तर पर जिम्मेदारी डालने की कोशिश
सूत्रों के अनुसार, प्राधिकरण के ACEO, GM और OSD स्तर के अधिकारी जिम्मेदारी निचले कर्मचारियों और अधिकारियों पर डालने की कवायद में लगे हुए हैं। SIT यह जांच कर रही है कि क्या यह लापरवाही सिर्फ निचले स्तर तक सीमित थी या फिर उच्च अधिकारियों की भूमिका भी इसमें रही है। टीम आज प्राधिकरण के अफसरों द्वारा दिए गए जवाबों की बारीकी से नोटिंग करेगी और दस्तावेजों का मिलान करेगी।

आज की जांच से तय होगी आगे की दिशा
आज की जांच को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि SIT अब तक जुटाए गए तथ्यों और जवाबों का विश्लेषण करेगी। इसके बाद जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। माना जा रहा है कि SIT की रिपोर्ट के आधार पर आगे प्रशासनिक कार्रवाई और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।