ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण बोर्ड की बैठक आज, कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर लग सकती है मुहर

ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की एक अहम बोर्ड बैठक आज आयोजित की जाएगी, जिसमें क्षेत्र के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी। बैठक में शहर के मास्टर प्लान, औद्योगिक विस्तार, किसानों और आवंटियों से जुड़ी नीतियों सहित कई मुद्दों को एजेंडे में शामिल किया गया है। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद इन प्रस्तावों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन के बाद यमुना प्राधिकरण क्षेत्र को औद्योगिक और निवेश हब के रूप में विकसित करने पर विशेष फोकस रखा गया है।

मास्टर प्लान को मिल सकती है हरी झंडी
सूत्रों के अनुसार, बोर्ड बैठक में हाथरस, नए आगरा और हेरिटेज मास्टर प्लान को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। इन मास्टर प्लान के जरिए संबंधित क्षेत्रों में सुनियोजित विकास, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के नए अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। खास तौर पर औद्योगिक, आवासीय और वाणिज्यिक गतिविधियों को संतुलित तरीके से बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। यमुना प्राधिकरण का मानना है कि मास्टर प्लान की स्वीकृति से विकास कार्यों को स्पष्ट दिशा मिलेगी और निजी निवेशकों का भरोसा भी मजबूत होगा।

किसानों और आवंटियों से जुड़े प्रस्ताव एजेंडे में
बैठक में किसानों और भूखंड आवंटियों से जुड़े नीतिगत प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी। इनमें मुआवजा, पुनर्वास, प्लॉट आवंटन और लंबित मामलों के समाधान से जुड़े बिंदु शामिल हो सकते हैं। प्राधिकरण का प्रयास है कि विकास कार्यों के साथ-साथ किसानों और आवंटियों के हितों का संतुलन बनाए रखा जाए। बोर्ड स्तर पर निर्णय होने के बाद इन प्रस्तावों को लागू करने से लंबे समय से अटके मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है।

एयरपोर्ट के बाद औद्योगिक गतिविधियों पर फोकस
यमुना प्राधिकरण के सीईओ आरके सिंह ने बताया कि बोर्ड बैठक में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने से जुड़े कई अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के बाद इस क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और वेयरहाउसिंग सेक्टर में बड़े निवेश की संभावनाएं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और औद्योगिक नीति को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रहा है। बोर्ड की मंजूरी के बाद इन प्रस्तावों पर तेजी से अमल किया जाएगा।