नोएडा पुलिस जनता की शिकायतों के निस्तारण में अव्वल, प्रदेश में नंबर वन, अब कमिश्नर करेंगे सम्मानित
- Shiv Kumar
- 11 Feb, 2026
नोएडा में आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जनशिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी जनवरी माह की मूल्यांकन रिपोर्ट में जिले के 26 थानों को सर्वोच्च रैंक मिली है। इस उपलब्धि पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने आईजीआरएस टीम प्रभारी, सभी थाना प्रभारियों और पोर्टल ऑपरेटरों को सम्मानित करने की घोषणा की है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार मॉनिटरिंग और शिकायतों के समयबद्ध समाधान की वजह से जिले की रैंकिंग लगातार बेहतर हो रही है।
हर महीने समीक्षा से शिकायतों का त्वरित समाधान संभव
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों की नियमित समीक्षा की जाती है। पुलिस कमिश्नर द्वारा हर महीने के प्रत्येक शुक्रवार को निस्तारण की स्थिति की विस्तृत जांच की जाती है, जिससे लंबित मामलों को तेजी से निपटाने में मदद मिलती है। अधिकारियों के अनुसार इस व्यवस्था के कारण शिकायतों का समय पर समाधान संभव हो पा रहा है और नागरिकों का भरोसा भी बढ़ रहा है। आईजीआरएस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसे नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने विकसित किया है। इसके जरिए लोग घर बैठे शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उनके मामलों की निगरानी भी की जाती है। इस प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ी है और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही भी मजबूत हुई है।
नागरिकों को मिला आसान शिकायत मंच, कई थाने अव्वल रहे
पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कहा कि प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करना बड़ी उपलब्धि है और यह नागरिकों की शिकायतों के त्वरित समाधान का परिणाम है। उन्होंने बताया कि इस सफलता के पीछे पुलिस कर्मियों की मेहनत और शिकायतों को गंभीरता से लेने की नीति काम कर रही है। जिन थानों ने बेहतर प्रदर्शन किया उनमें बीटा-2, इकोटेक-3, सेक्टर-20, सेक्टर-63, जेवर, सूरजपुर, दनकौर, सेक्टर-142, सेक्टर-49, बादलपुर, दादरी, कासना, बिसरख, रबूपुरा, सेक्टर-113, फेज-3, सेक्टर-39, फेज-1, सेक्टर-24, सेक्टर-126, इकोटेक-1, एक्सप्रेसवे, सेक्टर-58 और महिला थाना सहित कुल 26 थाने शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले महीनों में भी इसी तरह शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया को और मजबूत किया जाएगा ताकि नागरिकों को समय पर न्याय मिल सके।
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