ग्रेटर नोएडा के कलेक्ट्रेट के सभागार में कर करेत्तर व एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न हुई। डीएम मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक आयोजित का गई। ये बैठक उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा राजस्व वसूली को लेकर निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली सुनिश्चित कराने व भू-माफियाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई। 

इस बैठक में जिला अधिकारी ने स्टांप शुल्क, वाणिज्य कर, आबकारी विभाग, विद्युत विभाग, खनन विभाग, परिवहन विभाग, सिंचाई विभाग एवं अन्य समस्त विभागों की समीक्षा करते हुये संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुये कहा कि शासन के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसी के सापेक्ष अपनी कार्य योजना तैयार करते हुये राजस्व वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। भूमि विक्रय करने वाले विक्रेताओं से शपथ पत्र लिया जाए, ताकि भूमि क्रेताओं के साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं हो सके। 

इसी प्रकार वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा करते हुये अधिकारियों को निर्देशित किया कि जीएसटी वसूली में वृद्धि करना सुनिश्चित किया जाये। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि उनके द्वारा अधिक से अधिक एनफोर्समेंट कार्य किए जाएं ताकि अधिक से अधिक राजस्व वसूली सुनिश्चित कराते हुए लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। उन्होंने समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी विभागों के द्वारा अपनी कार्य योजना तैयार करते हुए इस प्रकार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए की शासन के द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, उसी के अनुरूप राजस्व वसूली करते हुए लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।  

जिलाधिकारी ने एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समस्त उप जिलाधिकारी एवं पुलिस के अधिकारी पुराने भूमाफियाओं की स्कूटनी कर ले और नये भूमाफियाओं को चिन्हित करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करें। यदि कहीं पर भी भूमाफियाओं के द्वारा अवैध निर्माण या भूमि पर कब्जे का प्रकरण संज्ञान में आता है, तो तत्काल एसडीएम, पुलिस एवं प्राधिकरण के अधिकारी गण संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि तहसील, प्राधिकरण एवं पुलिस के अधिकारीगण संयुक्त रूप से वृहद स्तर पर अभियान चलाकर भूमाफियाओं के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने चिन्हित टॉप 10 भू-माफिया पर सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा एवं ऐसे भू-माफिया, जिनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई है, उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें।

जिलाधिकारी ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सभी अधिकारी समय से अपने-अपने कार्यालय में पहुंचकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें और आइजीआरएस पोर्टल या व्यक्तिगत रूप से जो भी जन सामान्य की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उनका शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर शिकायतकर्ताओं से वार्ता करते हुए पूर्ण गुणवत्ता के साथ निस्तारण करना सुनिश्चित करें। शिकायत के निस्तारण के उपरांत शिकायतकर्ता से भी फीडबैक अवश्य प्राप्त करें। 

इसके साथ ही सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि अपनी-अपनी तहसीलों में प्रतिदिन एसडीएम, तहसीलदार कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों में सुनवाई करते हुए निर्धारित समय अवधि में प्रकरणों का निस्तारण किया जाए एवं धारा 24 व धारा 80 के प्रकरणों को अभियान चलाकर जल्द से जल्द निस्तारण किये जाए। साथ ही निर्देश दिए कि तहसीलों से आय, जाति, निवास तथा अन्य प्रमाण पत्रों को लंबित न रखा जाए, सभी आवेदनों पर निर्धारित समय अवधि में आवश्यक कार्रवाई करते हुए समय जारी करने की कार्रवाई करें।

इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, अपर जिलाधिकारी न्यायिक भैरपाल सिंह, डिप्टी कलेक्टर वेद प्रकाश पांडेय, उप जिलाधिकारी जेवर अभय सिंह, उप जिलाधिकारी दादरी अनुज नेहरा व उप जिलाधिकारी सदर चारुल यादव तथा पुलिस विभाग एवं अन्य संबंधित विभागीय अधिकारीगण मौजूद रहे।