ग्रेटर नोएडा के आमका और बिसरख में चला प्राधिकरण का बुलडोजर, 30 करोड़ की 15 हजार वर्ग मीटर जमीन कराई कब्जामुक्त

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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आमका और बिसरख के डूब क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए करीब 30 करोड़ रुपये की 15 हजार वर्ग मीटर जमीन कब्जामुक्त कराई। इस दौरान अवैध प्लॉटिंग हटाई गई और बिसरख में तीन निर्माणाधीन मकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शुक्रवार को अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आमका और बिसरख के डूब क्षेत्र में करीब 30 करोड़ रुपये मूल्य की जमीन कब्जामुक्त कराई। प्राधिकरण की टीम ने लगभग 15 हजार वर्ग मीटर जमीन से अवैध कब्जे हटाए। इस दौरान बिसरख में बन रहे तीन निर्माणाधीन मकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार कुछ कॉलोनाइजर यहां अवैध प्लॉटिंग कर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के अधिकारी, कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी मौके पर मौजूद रहे। यह अभियान करीब दो घंटे तक चला और पूरे क्षेत्र में अवैध निर्माणों को हटाकर जमीन को खाली कराया गया।


आमका में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर

यह कार्रवाई ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर की गई। ग्राम आमका के खसरा संख्या 295, 296, 297, 298 और 299 की जमीन पर कॉलोनाइजर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे थे और धीरे-धीरे कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। सूचना मिलने पर प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। परियोजना विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक नरोत्तम चौधरी के नेतृत्व में प्रबंधक रोहित गुप्ता और वर्क सर्किल दो की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अधिकारियों ने बताया कि डूब क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है।


बिसरख में तीन निर्माणाधीन मकान गिराए

इसी दिन प्राधिकरण की दूसरी टीम ने बिसरख के डूब क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए तीन निर्माणाधीन मकानों को भी गिरा दिया। वर्क सर्किल तीन के प्रभारी प्रभात शंकर और मैनेजर प्रशांत समाधिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराया। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहे ताकि किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। दोपहर करीब दो बजे शुरू हुई कार्रवाई लगभग दो घंटे तक चली और पूरे क्षेत्र में अवैध निर्माण हटाए गए।


अवैध निर्माण पर सख्ती जारी रहेगी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने कहा कि अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से पूरी जानकारी जरूर प्राप्त करें, ताकि उनकी गाढ़ी कमाई अवैध कॉलोनियों में न फंसे। अधिकारियों ने बताया कि सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर प्राधिकरण की टीम लगातार अवैध कब्जों और निर्माणों के खिलाफ अभियान चला रही है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी।

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