ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो की डीपीआर केंद्र ने किया रद्द, सरकार के फैसले के विरोध में स्थानीय लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो परियोजना की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) एक बार फिर निरस्त होने के विरोध में स्थानीय निवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। सेक्टर-71 चौराहे के पास अंतिम मेट्रो पिलर के नजदीक सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व NEFOWA ने किया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल हुए। लोगों ने कहा कि बार-बार डीपीआर खारिज होने से लाखों निवासियों में निराशा बढ़ती जा रही है।

मेट्रो पिलर को रस्सी से खींचकर जताया विरोध
प्रदर्शनकारियों ने इस बार अनोखे तरीके से विरोध दर्ज कराया। उन्होंने मोटी रस्सी से मेट्रो पिलर को बांधकर उसे नोएडा एक्सटेंशन की ओर खींचने का प्रतीकात्मक प्रयास किया। उनका कहना था कि वर्षों से केवल आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम शुरू नहीं हुआ। लोगों ने आरोप लगाया कि पिछले 10 साल से मेट्रो परियोजना को लेकर सिर्फ घोषणाएं हो रही हैं, जबकि क्षेत्र की आबादी लगातार बढ़ रही है।

ट्रैफिक जाम और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी बनी बड़ी समस्या
निवासियों ने बताया कि रोजाना उन्हें भीषण ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। स्कूल, ऑफिस और अन्य जरूरी कामों के लिए लोगों को घंटों सड़क पर जूझना पड़ता है। उनका कहना है कि तेजी से विकसित हो रहे इस इलाके में मेट्रो अब एक जरूरत बन चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से लगातार देरी हो रही है।

सरकार से जल्द मंजूरी और काम शुरू करने की मांग
प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार से मेट्रो परियोजना को तुरंत मंजूरी देकर निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की। नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने कहा कि यह लाखों लोगों के साथ अन्याय है और उनकी रोजमर्रा की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। एक्टिव सिटीजन आलोक कुमार और नोवरा के अध्यक्ष रंजन तोमर ने भी कहा कि बिना सार्वजनिक परिवहन के शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी प्रभावित हो रही है।

जंतर-मंतर पर बड़े आंदोलन की चेतावनी
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही मेट्रो परियोजना पर काम शुरू नहीं हुआ, तो 26 अप्रैल को Jantar Mantar पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। लोगों का कहना है कि अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई की जरूरत है।