ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नवीन कुमार सिंह को किया गया नोएडा अटैच

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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए विशेष कार्याधिकारी नवीन कुमार सिंह को कार्यमुक्त कर नोएडा संबद्ध किया गया है। शासन के निर्देश पर जारी इस आदेश को विभागीय समन्वय और प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया गया है। प्राधिकरण की ओर से जारी आदेश के अनुसार विशेष कार्याधिकारी नवीन कुमार सिंह को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से कार्यमुक्त कर नोएडा से संबद्ध किया गया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश शासन के औद्योगिक विकास अनुभाग-4 के निर्देशों के अनुपालन में की गई है। आदेश जारी होने के बाद प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच इस बदलाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों में बेहतर समन्वय और विभागीय व्यवस्थाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। शासन स्तर से जारी निर्देश के बाद प्राधिकरण ने तत्काल प्रभाव से आदेश लागू कर दिया।


शासन के निर्देश पर जारी हुआ आदेश

प्राधिकरण कार्यालय की तरफ से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शासन के पत्र के आधार पर विशेष कार्याधिकारी नवीन कुमार सिंह को नोएडा संबद्ध किया गया है। इसके बाद उन्हें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से औपचारिक रूप से कार्यमुक्त कर दिया गया। साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया है कि वह नोएडा में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करें। प्रशासनिक प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने के लिए आदेश की प्रतिलिपि संबंधित विभागों और अधिकारियों को भी भेजी गई है। इससे आगे की विभागीय कार्रवाई में किसी प्रकार की बाधा न आए। प्राधिकरण के अंदर इस बदलाव को प्रशासनिक पुनर्गठन की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है।


बेहतर समन्वय की दिशा में कदम

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शीलक्ष्मी शौरसेनी की ओर से जारी इस आदेश को विभागीय कार्यों में तेजी लाने और विभिन्न प्राधिकरणों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। औद्योगिक विकास परियोजनाओं और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को देखते हुए शासन समय-समय पर अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव करता रहा है। ऐसे में नवीन कुमार सिंह का नोएडा संबद्ध होना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे दोनों प्राधिकरणों के बीच समन्वय और कार्य प्रणाली को मजबूती मिलेगी। आने वाले दिनों में प्रशासनिक ढांचे में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

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