नोएडा में 9 मई को लगेगी लोक अदालत, बैंक लोन, ई-चालान और बिजली बिल समेत तमाम समस्याओं का होगा समाधान

गौतमबुद्धनगर के जनपद न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव ने बुधवार को जिला न्यायालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रेस वार्ता कर 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत जिला मुख्यालय समेत सभी तहसील न्यायालयों में आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य लोगों को त्वरित, सस्ता और सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध कराना है। इसके लिए जिला प्रशासन और न्याय विभाग की ओर से व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। जनपद न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इनमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिनियम से जुड़े मामले, वैवाहिक विवाद, दीवानी वाद, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, एमवी एक्ट और ई-चालान से जुड़े प्रकरण शामिल हैं। इसके अलावा आर्बिट्रेशन मामले, लघु शमनीय अपराध, धारा-138 एनआई एक्ट, विद्युत अधिनियम, भू-राजस्व, सेवा और पेंशन विवादों के साथ श्रम मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि लोक अदालत के माध्यम से वर्षों से लंबित मामलों का तेजी से समाधान संभव हो सकेगा।

बैंक लोन, बिजली और बीएसएनएल बिल विवाद भी सुलझेंगे

राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटीगेशन स्तर पर भी कई मामलों का समाधान कराया जाएगा। इसमें बैंक ऋण, बिजली बिल और बीएसएनएल बिल से जुड़े विवादों को समझौते के आधार पर सुलझाने की तैयारी की गई है। न्यायालय प्रशासन का मानना है कि लोक अदालत के जरिए आम लोगों को लंबे समय तक कोर्ट के चक्कर लगाने से राहत मिलती है और कम समय में विवाद समाप्त हो जाते हैं। साथ ही दोनों पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण माहौल में समझौता होने से विवाद दोबारा बढ़ने की संभावना भी कम रहती है। जनपद न्यायाधीश ने लोगों से अपील की कि जिनके मामले लोक अदालत के दायरे में आते हैं, वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने मामलों का निस्तारण आपसी सहमति से कराएं। उन्होंने कहा कि लोक अदालत न्याय व्यवस्था का ऐसा माध्यम है, जहां बिना किसी जटिल प्रक्रिया के विवादों का सरल समाधान किया जाता है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है।

अगस्त में विशेष ‘समाधान समारोह’ लोक अदालत भी होगी

प्रेस वार्ता के दौरान जनपद न्यायाधीश ने ‘समाधान समारोह’ अभियान की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस दौरान उच्चतम न्यायालय में लंबित उन मामलों का निस्तारण किया जाएगा, जिनमें आपसी समझौते की संभावना है। उन्होंने कहा कि जिन वादकारियों के मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं और समझौते की गुंजाइश है, वे इस विशेष अभियान के तहत अपने मामलों का समाधान करा सकते हैं। न्याय विभाग का कहना है कि इस पहल से न्याय प्रक्रिया को और अधिक सरल और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा और लोगों को शीघ्र न्याय मिल सकेगा।