“जेवर एयरपोर्ट बना महंगा तो कैसे भरेगी उड़ान? ” टिकट कीमतों पर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने उठाए सवाल

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शुरू होने से पहले ही टिकट कीमतों और प्रस्तावित यूजर डेवलपमेंट फीस (UDF) को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने एयरपोर्ट पर यात्रियों से वसूले जाने वाले शुल्कों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को पत्र भेजकर शुल्कों के पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। विधायक का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट को आम जनता के लिए किफायती और दिल्ली एयरपोर्ट का बेहतर विकल्प बनाने की योजना थी, लेकिन शुरुआती टिकट दरें ही यात्रियों को परेशान करने वाली दिखाई दे रही हैं। उनका कहना है कि अगर एयरपोर्ट से यात्रा करना महंगा होगा, तो आम लोग इसका इस्तेमाल करने से बचेंगे और एयरपोर्ट की उपयोगिता पर भी असर पड़ेगा।

दिल्ली से महंगा दिख रहा जेवर एयरपोर्ट का किराया

विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि अभी जो शुरुआती किराए सामने आ रहे हैं, उनमें लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट तक का टिकट करीब 5072 रुपए बताया जा रहा है। वहीं इसी रूट पर दिल्ली एयरपोर्ट के लिए टिकट 3600 से 4300 रुपए के बीच उपलब्ध हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उत्तर प्रदेश में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर टैक्स सिर्फ 1 प्रतिशत है और दिल्ली में करीब 25 प्रतिशत टैक्स लगता है, तब भी जेवर एयरपोर्ट से टिकट महंगे क्यों हैं। विधायक का कहना है कि यात्रियों को राहत देने के बजाय उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट को अभी मेट्रो, रैपिड रेल और मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का पूरा लाभ भी नहीं मिला है, ऐसे में ज्यादा शुल्क यात्रियों को हतोत्साहित कर सकते हैं।

शुरुआती वर्षों में कम शुल्क रखने की मांग

धीरेन्द्र सिंह ने मांग की है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर UDF और अन्य शुल्कों का दोबारा मूल्यांकन किया जाए। उनका कहना है कि शुरुआती वर्षों में एयरपोर्ट के शुल्क दिल्ली एयरपोर्ट से कम रखे जाने चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री जेवर एयरपोर्ट को अपनाएं। विधायक ने कहा कि यह एयरपोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों के लोगों के लिए बड़ी सुविधा बनने जा रहा है, इसलिए इसे आम जनता की पहुंच में रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संबंधित केंद्रीय व राज्य अधिकारियों को पत्र भेजकर इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। अब देखना होगा कि सरकार और एयरपोर्ट प्रबंधन इस पर क्या फैसला लेते हैं।