जनगणना ड्यूटी में लापरवाही पड़ी भारी, 132 कर्मचारियों पर होगी FIR, निर्देश के बाद भी नहीं ज्वाइन की ड्यूटी

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नोएडा में जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले 132 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रशासन का आरोप है कि कई बार संपर्क और निर्देश के बावजूद कर्मचारियों ने ड्यूटी नहीं ज्वाइन की। मामले में डीसीपी को पत्र भेजकर कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

नोएडा में जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जनगणना से जुड़े 132 प्रगणकों और अन्य कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में प्राधिकरण की ओर से पुलिस अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि कई बार निर्देश देने और संपर्क करने के बावजूद संबंधित कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया। जनगणना जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्य में इस तरह की उदासीनता को गंभीरता से लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस कार्रवाई से भविष्य में सरकारी कार्यों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मामले की जानकारी संबंधित विभागों और सक्षम अधिकारियों को भी दे दी गई है।


जांच में सामने आई लापरवाही, तैयार की गई सूची

प्राधिकरण के अनुसार जनगणना कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों को समय रहते आवश्यक निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कई कर्मचारियों ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की और सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में रुचि नहीं दिखाई। अधिकारियों ने जब पूरे मामले की समीक्षा की तो कार्य में अनियमितता और लापरवाही के कई मामले सामने आए। इसके बाद ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार की गई, जिन्होंने निर्धारित जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया। प्रशासन का कहना है कि जनगणना देश की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नियुक्त कर्मचारी की भूमिका बेहद अहम होती है। ऐसे में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी हो गई थी।


फोन और संदेश के जरिए किया गया संपर्क

जनगणना अधिकारियों के मुताबिक संबंधित 132 कर्मचारियों से फोन के माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की गई। जिन कर्मचारियों के मोबाइल नंबर और संदेश सेवा सक्रिय थी, उन्हें ड्यूटी से संबंधित जानकारी और दस्तावेज भेजे गए। अधिकारियों का दावा है कि कई कर्मचारियों ने दस्तावेज लेने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद विभाग ने मामले को गंभीर मानते हुए कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया। अधिकारियों का कहना है कि सभी कर्मचारियों को पर्याप्त अवसर दिए गए, लेकिन अपेक्षित सहयोग नहीं मिला। इसी आधार पर आगे की कार्रवाई की संस्तुति की गई है।


जनगणना अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई

प्राधिकरण ने जनगणना अधिनियम 1948 की धारा-5 और धारा-11 के प्रावधानों के तहत संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की सिफारिश की है। इस संबंध में डीसीपी नोएडा को पत्र भेजा गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि भविष्य में भी सरकारी दायित्वों की अनदेखी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ इसी तरह की कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। इससे सरकारी कार्यों में अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखने में मदद मिलेगी।

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